कोरोना काळातील पुणे, मुंबई आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील कोट्यवधी रुपयांचे असंख्य घोटाळे उघडकीस आले. भाजपने लुटले तितकेच शिवसेनेनेही लाटले. सगळ्या प्रकऱणांची चौकशी होते, जुजबी कारवाईसुध्दा होते पण, सिलेक्टेड. मुंबईत ईडी छापे पडले अगदी अटकसत्रसुध्दा झाले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ईडी, सीबीआयने डोळ्यावर पट्टी ओढून घेतली. भ्रष्ट मंडळींना कोठडी झाली पाहिजे, त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या पाहिजेत. प्रत्यक्षात त्यांनाच वाचविण्याचा आटापीटा सुरू आहे. जसे राजकारणात तेच प्रशासनातही आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील एक असाच प्रकार अत्यंत बोलका आहे. कोरोना काळात २०२० मध्ये भोसरी येथील रामकृष्ण मंगल कार्यालयात ९० दिवसांसाठी ३०० खाटांचे रुग्णालय उभे केले होते. स्पर्श हॉस्पिटल लिमिटेड या संस्थेकडे हे काम दिले होते. तिथे कुठल्याही सुविधा नसल्याने एकही पेशंट दाखल नव्हता. प्रत्यक्षात ३ कोटी २९ लाख रुपयांचे बिल महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी अदा केले. विशेष धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेच्या भोसरी हॉस्पिटलचे प्रमुख तसेच महापालिकेच वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. अनिल रॉय यांनी या कागदोपत्री हॉस्पिटलचे बिल द्यायला विरोध केला होता. इतके असूनही ते बिल अदा कऱण्यात आले. बोंबाबोंब झाली मात्र, भ्रष्ट प्रशासन डगमगले नाही. कारण अर्धाअधिक वाटा मिळाला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते योगेश बहल यांनी त्यावर आवाज उठवला. गेंड्याच्या कातडीचे प्रशासन बधत नाही म्हटल्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच अक्षरशः चंपी केली आणि चौकशी करून त्या भ्रष्ट अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्यावर काय कारवाई केली त्याचा अहवाल देण्याचा आदेश दिला. शेखर सिंह यांनी चौकशी अंती कारवाई म्हणजे त्या ठेकेदाराचे अन्य कामाचे बिल अदा होणार होते त्यातून ३ कोटी २९ लाख वसुल करण्याचे आदेश दिले. ज्यांनी ही लूट केली त्या अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्या केसालाही धक्का लावला नाही. चोराला मांजराची साक्ष मिळाली. तब्बल २५०० कोटी रुपयेंच्या टीडीआर घोटाळ्याचा गंभीर आरोप असलेल्या आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडून दुसरी अपेक्षा नाही.वास्तवात या प्रकरणात महापालिकेची थेट ३ कोटी २९ लाखाची सरल सरळ फसवणूक झाली आहे. कंत्राटदार, अधिकारी यांच्या संगनमताने ही चोरी झाली. स्पर्श हॉस्पिटल हे कंत्राटदार म्हणून तर महापालिका अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांची चेकवर स्वाक्षरी असल्याने दोघांवरही गुन्हा दाखल केला पाहिजे. आयुक्त शेखर सिंह यांनी चोर सोडून दिला. स्पर्श हस्पिटल संचालक म्हणून महापालिकेच्या वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे डॉ. अमित वाघ हेसुध्दा तितकेच दोषी आहेत. धक्कादायक म्हणजे राष्ट्रवादी आणि भाजपचे दोन नगरसेवकसुध्दा या टोळीत सामिल आहेत. काम न करता ३ कोटी २९ लाख देण्यासाठी त्यांनीच दलाली केली. हे सगळेच्या सगळे या प्रकऱणात दोषी असताना आयुक्त सिलेक्टेड कारवाई करतात, हे बरोबर नाही. ज्या अतिरिक्त आयुक्तांनी कोणतीही मंजुरी न घेता पैसे दिले त्यांनी यापूर्वीसुध्दा एक मोठा घोटाळा पचवला आहे. शिक्षण मंडळातील एका ठेकेदाराचे १० कोटी रुपयांचे बिल तत्कालिन आयुक्त श्रावण हार्डिकर यांनी संशयित म्हणून थांबून ठेवले होते. याच अजित पवार यांनी हार्डिकर दीर्घ मुदतीच्या रजेवर गेल्याचे संधी शोधून ती रक्कम अदा केली. चोऱ्या करूनहू कोणतच शासन होत नाही, कोणी जाब विचारत नाही की कोणी फासावर लटकवत नाही, अशी यांची धारणा होते आणि नंतर ते सराईत होतात. आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रशासनात असे शेकडो सोकावलेले बोके आहेत. अलिबाबा चाळीस चोर अशी परिस्थिती आहे. स्पर्श घोटाळ्यात पैसे लुटणाऱ्यांना सजा झाली पाहिजे, त्यांना पाठिशी घालणाऱ्यांनाही धडा शिकविला पाहिजे. करदात्यांच्या पैशावर दरोडा टाकणाऱ्यांना शासन करणार नसाल तर उद्या महापालिका खंक होईल, तिजोरी खाली होईल. सावध असा !!!
