पिंपरी, दि. १४ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत लोकनियुक्त बॉडी नसल्याने सध्या प्रशासक आहेत. आयुक्त शेखर सिंह हेच पालिकेचे प्रशासक आहेत. त्यामुळे आयुक्तांना मला कोणाचे तरी ‘प्रेशर’ आहे असे सांगून चालणार नाही. कारण, सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहात. नवीन ‘बॉडी’ येईपर्यंत आयुक्तच प्रमुख राहणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय व्यक्तीच्या, आताच्या राज्यकर्त्यांच्या दबावाखाली काम न करता. चांगल्या लोकांना आणि ‘रिझनेबल’ ज्यांचे रेट आहेत अशा लोकांना कामे दिली पाहिजेत, असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.
पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, मी 25 वर्षे शहरात काम करत असताना शहराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. हे सर्वांना माहिती आहे. मी कधीही भेदभाव केला नाही. शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न केला. शहर देशात चांगले घडावे असा प्रयत्न केला. चुकीच्या वागल्यास जवळच्या सहका-याला समजून सांगितले. नियोजनपूर्वक विकास झाल्याने शहराला बेस्ट सिटीचे पारितोषिक मिळाले. पालिकेत वेगवेगळ्या प्रकारचे टेंडर निघतात. हा जनतेचा पैसा आहे. जनतेचा पैसा खर्च करत असताना पै-पै चा उपयोग जनता, शहराच्या विकासासाठी झाला पाहिजे.
पैशाचा चुकीच्या पद्धतीने उपयोग होत असल्यास शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे वेगवेगळ्या प्रकारची भूमिका मांडतात. आम्ही जे निदर्शनास आणून देत आहोत. हे जनतेने लक्षात ठेवले पाहिजे. एक तर कारण नसताना एक वर्षे महापालिका निवडणुका पुढे गेल्या आहेत. वास्तविक फेब्रुवारी 2022 मध्येच निवडणूक व्हायला पाहिजे होत्या. परंतु, ओबीसी घटकाला त्यांचे संख्येएवढे प्रतिनिधीत्व मिळत नव्हते म्हणून आम्ही न्यायालयात जाऊन ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी प्रयत्न केला. त्याचे निकाल लागले आहेत. त्यामुळे आता निवडणुका जाहीर केल्या पाहिजेत.
बाजार समितीच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. नवीन कार्यकर्त्यांना नगरसेवक म्हणून काम करावे वाटते. हे सत्तेचे विकेंद्रीकरण असते. नगरसेवक शहर विकासासाठी प्रयत्न करतात. सध्या प्रशासक आहे. प्रशासलकाला, आयुक्तांना मला कोणाचे तरी प्रेशर आहे असे सांगून चालणार नाही. कारण, सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहात. नवीन बॉडी येईपर्यंत आयुक्तच प्रमुख राहणार आहेत. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या दबावाखाली काम न करता. चांगल्या लोकांना आणि रिझनेबल ज्यांचे रेट आहेत असे लोकांना कामे दिली पाहिजेत, असेही पवार म्हणाले.
रेडझोनचा प्रश्नाबाबत पवार म्हणाले, हा प्रश्न 30 वर्ष आहे. एकपिढी बाजुला गेली. विविध संरक्षण मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. पण, दुर्दैवाने त्यात यश आले नाही. त्याचे कारण असे आहे की संरक्षण विभागाचे अधिकारी निर्णय घ्यायला मागे पुढे पाहतात. पूर्वीच्या काळात जो दारुगोळा ठेवला आहे. त्याचे पुढे वेडेवाकडे घडले. तर, किती भागाला फटका बसेल हे संरक्षण विभागाने सांगितले. चर्चा होती पण अधिकारी म्हणतात आम्ही धोका पत्करणार नाही. संरक्षण मंत्र्यांनी स्वत:च्या ताकदीवर निर्णय घेतला पाहिजे. आयुक्तांनी कोणत्या नियमात, कायद्यात कामे सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. हे विचारले पाहिजे.
