प्रश्न निर्माण करायचे, ते चिखळून द्यायचे आणि त्यावर राजकारण चालवायचे. आपल्या लोकशाहितील ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. गल्ली ते दिल्ली हेच सुरू आहे. लांब नको आपण पिंपरी चिंचवडकडे पाहू. अवैध बांधकामाचा प्रश्न निर्माण केला. मोर्चे, आंदोलने यातून त्याला हवा घातली. मोठ्या तोऱ्यात भाषणबाजी झाली. प्रश्न सोडविण्याची तद्दन खोटी आश्वासने देत मतांची झोळी भरुन घेतली. त्याच तिकीटावर तोच तो खेळ सुरू असतो. २०१२ मध्ये प्रथम ६राष्ट्रवादी काँग्रेसने याच विषयावर सत्ता घेतली आणि नंतर २०१७ मध्ये भाजपने त्याच मुद्यावर राष्ट्रवादीला चितपट केले. दहा-बारा वर्षांत आजही अवैध बांधकामांचा मूळ प्रश्न आहे तिथेच आहे. जे अवैध बांधकामांचे झाले तेच गेली ३० वर्षे संरक्षण क्षेत्राच्या प्रतिबंधीत विभागाचे म्हणजेच रेडझोनचे आहे.
दिघी रेडझोनचे काय झाले ?
पहिले उदाहरण भोसरी-दिघी मॅगेझिन डेपोच्या रेडझोनचे घ्या. खडकी दारुगोळा कारखान्यात तयार होणाऱ्या दारुगोळ्याचा भूमिगत साठा दिघी मध्ये असल्याने सन १९८६-८७ मध्ये ११०० यार्डचा परिघ रेडझोन असल्याचे जाहीर करण्यात आले. रेडझोन रद्द करावा म्हणून वारंवार मागण्या झाल्या. शरद पवार, मुलायमसिंग यादव, जॉर्ज फर्नांडीस, मनोहर पर्रीकर, राजनाथ सिंह अशा पाचही संरक्षण मंत्र्यांकडे बैठकांचे फार्स झाले. आजही त्याचा निकाल आलेला नाही. लोकसभा-विधानसभा असो वा महापालिका निवडणूक तोच तो प्रश्न आजही प्रचारात कायम आहे. तीन संरक्षण मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार महेश लांडगे यांनीही अनेकदा उंबरे झिजवले, पण प्रश्न सुटला नाही. ११०० यार्डचा रेडझोन ५०० यार्ड होणार, अशी आवई उठली आणि लोकांनी प्लॉटींग करुन जोरदार धंदा केला. आता हा प्रश्न आहे त्यापेक्षा अधिक चिघळला. महापालिकेने पाणी, रस्ता, गटर, लाईट सगळे पुरवले. पूर्वी ५० हजार कुटुंबे बाधित होती आता ती संख्या पाऊन लाखावर गेली. लष्कराने तिकडे लक्ष दिले तर कठिण होईल.
रुपीनगर, तळवडे रेडझोनचे पुढे काय –
दुसरे उदाहरण देहूरोड, रुपीनगर, तळवडे दारुगोळा कारखान्यामुळे निर्माण झालेल्या रेडझोनचे. कारखान्यांच्या सिमाभिंतीपासून २००० यार्ड पर्यंतचे क्षेत्र रेडझोन सांगण्यात आले. किमान ७५ हजारावर घरे बाधित झाली. देशाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी असताना साधारण सन २००२ मधील ही घोषणा, पण आजही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. वीस वर्षांत विकास आराखड्यातील एकही आरक्षण विकसीत झाले नाही. बांधकाम परवानग्या बंद झाल्या. रितसर खरेदी-विक्री व्यवहार रखडले. बँकांनी कर्ज देणे थांबवले. एक बकाल वस्ती तयार झाली. महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या इमरती बांधायला सुरवात केली, तर त्यासुध्दा रेडझोन मध्ये आल्याने पडून राहिल्या. कोट्यवधी रुपयेंचा खर्च वाया गेला. ही हद्द भक्तीशक्ती चौक म्हणजे प्राधिकरण पेठ क्रमांक २४ पर्यंत असल्याचे सांगितल्याने अलिशान बंगल्यांच्या किंमती पडल्या. सामान्य नागरिकांसाठी हे सगळे निर्बंध असताना तिकडे रेडझोनमधील आरक्षणातील एका भूखंडावर बिल्डरला महापालिकेने परवानगी दिल्याचे नुकतेच उघड झाले. शेकडो लोकांची फसवणूक झाली. इथेही प्रश्न आहे तिथेच रखडलेला आहे.
आता किवळे, रावेत मध्ये तीच डोकेदुखी –
वाकड, पिंपळे सौदागर गच्च भरल्याने आता पिंपरी चिंचवड शहरात रावेत, किवळे परिसराला किमंत आली. सुरवातीला १० मजली इमारती होत्या, आता २०-३० मजली गगनचुंबी इमारतींचे बांधकाम होऊ लागले. एकाने थेट शहरातील सर्वांत उंच ४० मजली इमारतीची जाहिरात केली आणि लक्ष वेधून घेतले. लष्कराला तेच खटकले. खरे तर तिथेच माशी शिंकली. देहूरोड ऑर्डनन्स डेपोला भविष्यात मोठा धोका संभवतो म्हणून लष्कराने २००० यार्ड पर्यंतचा परिघ रेडझोन कऱण्याचा निर्णय केला आणि तसा प्रस्ताव महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला. अर्थात महापालिकेने त्याला नकार दिला. रावेत, किवळे, मामुर्डी, विकासनगर, देहूरोड पोलिस ठाणे, डि.वाय.पाटील कॉलेज, संत तुकाराम महाराज पूल, प्राधिकरणाची पेठ क्रमांक २२ ते २७ अ, दुर्गादेवी, भक्तीशक्ता असा संपूर्ण परिसर या रेडझोनमध्ये आहे. प्राधिकरण १०० टक्के विकसीत झाले, तर रावेत, किवळेमध्ये आज सुमारे ७० टक्के क्षेत्र विकसीत झाले आहे. अशा परिस्थितीत रेडझोन घोषित केला तर काय नुकसान संभवते याची कल्पना करवत नाही. ऑर्डनन्स डेपोच्या सिमाभिंती पासून १.८० किलोमीटरच्या परिघात ८०-९० टक्के क्षेत्रावर विकास झाल्यावर आता ना विकास क्षेत्र जाहीर करायचा, हे व्यवहार्य नाही आणि कोणालाच पटणारे नाही. किमान एक लाख लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. किवळे, रावेतला ३० ते ४० हजार घरांची बांधकामे झाली आणि लोक रहायला आलेत. तितकीच बांधकामे सुरू आहेत. किमान पाच हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. आता लोक घर खरेदीला घाबरतात. रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये धाकधुक आहे. ज्यांनी हजारो कोटी जमिनीत गुंतवले ते बिल्डर डोक्याला हात लावून बसलेत. सुदैवाने महापालिकेने अद्याप होकार दिलेला नाही. आता या मुद्यावर राजकारण सुरू झाले. रेडझोन होऊ नये म्हणून खासदार, आमदार सरसावलेत.
संरक्षण खाते झोपले होते काय –
मुळात प्रश्न असा आहे की, १९४८ ची ही ऑर्डनन्स फॅक्टरी आणि नंतर १९५८ चे देहूरोड कॅन्टोमेंट बोर्ड. विकासाचा वेग पाहता २००० यार्ड पर्यंतचे क्षेत्र संरक्षित ठेवायचेच तर ते पूर्वीच व्हायला पाहिजे होते. अचानक लष्कराला जाग आली आणि सगळे क्षेत्र विकसीत झाल्यावर रेडझोनची घोषणा करायची हे थोडे संशयास्पद वाटते. लष्करावर तमाम देशवासियांची गाढ श्रध्दा आहे, विश्वास आहे. मात्र, हा प्रश्न निर्माण होऊच नये यासाठी खबरदारी घेणे आवश्यक होते आणि ते काम लष्करी अधिकाऱ्यांचेच होते. तिथे गहाळपणा झाला हे मान्य केले पाहिजे. रेडझोन जाहीर करून या आता राहत असलेल्या लोकांचे विस्थापन करणे अशक्य आहे. शहराची शान असलेली शांत, समृध्द अशी वसाहत असलेले आख्खे प्राधिकरण उठवावे लागेल. पूर्वी खडकी दारुगोळा कारखान्याच्या भोवती उंच इमारतीवरून संशयित हालचाली झाल्याचे उघड झाले होते. तसे आता देहूरोड दारुगोळा कारखान्याबाबत होऊ नये म्हणून रेडझोन करायचा अट्टाहास आहे. असे आहे तर उंच इमारतींवर बंदी घाला, पण सरसकट सर्व बांधकामे बंद करा, असे म्हणने अव्यवहार्य आहे. तिकडे तळवडे परिसरात अगदी रेडझोन मध्ये `ना हरकत` चे प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी तळवडे आयटी पार्क ला प्रतिबंध करतात. त्यामुळेच आता रेडझोन च्या घोषणेबद्दलही संशय बळावतो. देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड कोणीच स्वीकारणार नाही, पण या दुखण्यावर आता उपाय शोधला पाहिजे. आजवर एकाही रेडझोन प्रश्नावर आमचे राजकारणी उत्तर शोधू शकलेले नाहीत. टांगती तलवार कायम आहे. आज ४०-४५ टक्के म्हणजे जवळपास अर्धे शहर रेडझोन मध्ये अडकलेले आहे. अर्धे शहर अवैध बांधकामांच्या मुद्यावर पिडलेले आहे. यापुढे निवडणुकितील पुढाऱ्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा की नाही असा प्रश्न पडतो. लोक अक्षरशः थंड पडून आहेत. या मुद्यांवर मंत्री, आमदार, खासदार यांना जाब विचारला पाहिजे. अन्यथा, जनहो तुमच्या मताची किंमत शून्य आहे.
