बांधकाम परवाना विभाग व करसंकलन विभागाच्या संगणक प्रणालींचे एकत्रीकरण…
पिंपरी,दि. 20 पीसीबी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कर आकारणी व करसंकलन विभागामार्फत शहरातील इमारत आणि मोकळ्या जमिनींवर, शहरामध्ये आढळणारे नवीन व वाढीव बांधकाम आणि वापरात बदल केलेल्या मालमत्तांवर कर आकारणी करून कर संकलन करण्यात येते. महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागामार्फत बांधकाम परवानगी होऊन नविन/वाढीव बांधकामाना भोगवटापत्रके देणेत येतात. अशी भोगवटापत्रके करसंकलन विभागाकडे मालमत्ताकर आकारणी साठी पाठविली जातात. परंतु भोगावटापत्रकामधील मालमत्तांची माहिती कागदपत्रे मिळण्यास विलंब होतो. याबाबीमुळे अशा मालमत्तावर कर आकारणी होणेस विलंब लागत होता. नागरिकांना त्यांनी केलेल्या बांधकामाच्यी मालमत्ता कर आकारणी सुलभ व जलद होण्यासाठी बांधकाम परवानगी विभाग व करसंकलन विभाग यांच्या संगणक प्रणालीचे एकत्रीकरण (इंटिग्रेशन) करण्यात आले आहे.
बांधकाम परवाना विभागामार्फत बांधकामांना देण्यात येणाऱ्या भोगवटापत्रकावर वेळच्या वेळी कर आकारणी होऊन भोगवटापत्रकातील मालमत्ता आकारणी कक्षेत येणार आहे. तसेच दोन्ही विभागाचे संगणक प्रणालींचे एकत्रीकरण केल्याने मालमत्ता आकारणी कक्षेत आणण्याची प्रकिया ऑनलाइन स्वरूपामध्ये होऊन ती जलद होऊन नागरिकांना त्यांची मालमत्तेची मालमत्ताकर आकारणीची नोंद तात्काळ होणार आहे.
बांधकाम भोगवटापत्रक ते कर आकारणीची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने!
विकसित करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये भोगवटापत्रकामधील आकारणीस पात्र मालमत्तेचा मालकी हक्क व क्षेत्रफळ याबाबतचा सर्व तपशील बांधकाम विकासक यांनी भरणे आवश्यक आहे. त्यानंतर माहिती अद्ययावत करून संबंधित अभियंता यांच्याकडून तपासणी व खातरजमा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर बांधकाम परवाना विभागाकडून भोगवटापत्रक निर्गमित करण्यात येऊन मालमत्ताकर आकारणीसाठी तयार होईल. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याच्या डिजिटल स्वाक्षरीने मालमत्ताकर विशेष नोटिसा निर्माण करून संबंधित मालमत्ताधारकास एसएमएस (SMS) तसेच ईमेलद्वारे पाठविण्यात येतील. त्यानंतर मालमत्ताधारकास ईमेल व एसएमएसद्वारे विशेष नोटीस मान्य/अमान्य करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानंतर मालमत्ताधारकांस करयोग्य मूल्य निश्चिती आदेश (SR2) व मालमत्ताकराचे बिल मालमत्ताधारकास एसएमएस व ईमेलद्वारे पाठविण्यात येईल. मालमत्ताधारकाने विशेष नोटीस अमान्य केल्यास संबंधित अधिकारी तीन दिवसांमध्ये मालमत्ताधारकास सुनावणीची दिनांक व वेळ निश्चित करून सुनावणी पत्र मालमत्ताधारकास एसएमएस व ईमेलद्वारे पाठविण्यात येईल. मालमत्ताधारक सुनावणीस हजर राहिल्यास हरकतीच्या अनुषंगाने मालमत्ताधारकाची आवश्यक कागदपत्रे घेण्यात येतील. त्याचबरोबर मालमत्ताधारक सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून पुढील सुनावणी दिनांक व वेळ देऊन फेर सुनावणीचे पत्र मालमत्ताधारकास एसएमएस व ईमेलद्वारे पाठविण्यात येईल. विशेष नोटीसवरील हरकतीच्या अनुषंगाने मालमत्तेची स्थळ पाहणी करण्याची आवश्यकता असल्यास ती सात दिवसांमध्ये करून सुनावणी निर्णयासंबंधीचा तपशील संगणक प्रणालीमध्ये अद्ययावत केला जाईल. प्राधिकृत अधिकारी यांच्या डिजिटल स्वाक्षरे एस.आर.-०३ व मालमत्ता कराचे बिल संबंधित मालमत्ताधारकास एसएमएस व ईमेलद्वारे पाठविण्यात येणार आहे.
बांधकाम भोगवटापत्रक ते कर आकारणीच्या कार्यपद्धतीमध्येही येणार सुलभता; कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय प्रक्रिया होणार जलद!
मालमत्ता विकासकांना मालमत्तेसंबंधीची कागदपत्रे स्वत: भरावी लागणार असून त्याची पडताळणी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येऊन त्यांच्या संमती घेतली जाणार आहे. बांधकाम भोगवटापत्रक ते कर आकारणीच्या पद्धतीमध्ये एकसूत्रता येऊन कार्यपद्धतीमध्ये सुलभता येणार आहे. सदर प्रक्रिया पूर्ण ऑनलाइन स्वरूपामध्ये झाल्यामुळे ती कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय होऊन त्यामध्ये जलदता निर्माण होईल.
तंत्रज्ञानस्नेही कामकाज करण्याकडे महानगरपालिकेचे लक्ष!
“महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये जलद गतीने विकासाची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे शहरामध्ये बांधकामांची संख्या सुद्धा झपाट्याने वाढत आहे. बांधकामांना परवानगी देऊन त्यानंतर त्यांच्या भोगवटापत्रामधील मालमत्ता मालमत्ता कर आकारणी कक्षेत आणण्याची पारंपरिक प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता भोगवटापत्रामधील मालमत्ता आकारणी कक्षेत आणण्यासाठी बांधकाम परवाना विभाग व कर संकलन विभागाच्या संगणक प्रणालींचे एकत्रीकरण करून मालमत्ता आकारणी कक्षेत येण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. महापालिकेमध्ये तंत्रज्ञानस्नेही कामकाज पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी आम्ही सदैव आग्रही आहोत. यामुळे कामाकजामध्ये पारदर्शकता येऊन कामकाज सुलभ होण्यास मदत होणार आहे”असे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले.
संगणक प्रणालीच्या एकत्रीकरणामुळे कामकाज पारदर्शी होण्यास मदत!
“महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रामधील बांधकामांना बांधकाम परवाना विभागाकडून बांधकाम परवानगी दिलेल्या बांधकामांना भोगवटापत्र देण्यात येते. भोगवटापत्रामधील मालमत्तांवर तत्काळ मालमत्ताकर आकारणीची कार्यवाही करसंकलन विभागाकडून करण्यात येते. सदर कार्यवाहीमध्ये सुलभता व जलदता निर्माण होण्यासाठी दोन्ही विभागांच्या संगणक प्रणालींचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे बांधकाम भोगवटापत्रक व त्यामधील मालमत्तांवर मालमत्ताकर आकारणीची प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपात पार पडणार असून यामुळे कामकाज पारदर्शी होण्यास मदत होणार आहे. सदर प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून आता शहरातील नागरिकांना बांधकाम भोगवटापत्रक ते मालमत्तेची आकारणी करण्यामध्ये सुलभता निर्माण होण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे असे,अतिरिक्त आयुक्त
प्रदीप जाभंळे-पाटील यांनी सांगितले.
संगणक प्रणालींच्या एकत्रीकरणामुळे करसंकलनामध्ये वाढीची अपेक्षा!
“बांधकाम परवाना विभागामार्फत बांधकामांना भोगवटापत्रके दिली जातात. त्यानंतर मालमत्ताकर आकारणी कक्षेत येण्यासाठी संबंधित मालमत्ताधारकांना करआकारणी व करसंकलन विभागाकडे संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. सदर प्रक्रिया ऑफलाइन स्वरूपामध्ये असल्याने मालमत्तांची आकारणी होण्यासाठी विशिष्ट वेळ लागत होता; परंतु आता बांधकाम परवाना विभाग व करसंकलन विभागाच्या संगणक प्रणालींच्या एकत्रीकरणामुळे तो वेळ वाचणार आहे. विकासकाने भरलेल्या माहितीनंतर सदर मालमत्तांवर कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सदर प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपामध्ये पार पडणार असून आकारणी प्रक्रिया जलद होणार आहे. यामुळे भोगवटापत्रकानुसार नविन मालमत्तांची नोंद जलद होऊन करसंकलनामध्ये वाढ होण्यास या एकत्रीकरण केलेल्या प्रणालीचा लाभ होणार आहे”असे सहाय्यक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी सांगितले.
