कोलकाता, दि. ३ – Anti Rape Bill | पश्चिम बंगालच्या कोलकाता येथील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे देशभर संतापाची लाट उसळल्याचे पाहायला मिळालं. यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं. देशभरातून या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.
त्यानंतर आता पश्चिम बंगालमधल्या ममता बॅनर्जी सरकारने आज (दि.३) विधानसभेत ‘अपराजिता (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदा सुधारणा) विधेयक’ सादर केले. राज्याचे कायदामंत्री मोलॉय घटक यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा लागू होणार आहे. राज्य सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी २ सप्टेंबरपासून दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवले होते.
या विधेयकात बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात दोषींना थेट फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
यामध्ये पीडितेच्या वयाचा फरक पडणार नाही. भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ आणि
लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ अंतर्गत संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारे हे विधेयक सर्व वयोगटातील पीडितांना लागू होणार आहे.
या विधेयकात बलात्कार, हत्या प्रकरणातील दोषीला फाशीच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे.
अपराजिता विधेयकाअंतर्गत प्रकरणाची चार्जशीट दाखल करण्याच्या ३६ दिवसांच्या आत आरोप सिद्ध करुन दोषीला
शिक्षा देण्यात येणार आहे. पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती कोमात गेल्यास १० दिवसात दोषींना फाशी देण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे
