राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांना पाचव्यांदा शपथ घेतली. आणखी काही राजकीय उलथापालथ झालीच तर कदाचित ते मुख्यमंत्रीसुध्दा होतील. सत्तेच्या राजकारणात हे योग्य की अयोग्य, नैतिक की अनैतिक हा मुद्दा थोडा बाजुला ठेवू. मुळात राजकारणाच्या पातळीचा आता निचांक झालाय, त्यामुळे त्यात खोल जाण्यात हशील नाही. आज लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न महत्वाचा आहे. सामान्य जनतेसाठीच नव्हे तर उद्योजक, व्यापारी, कष्टकरी, महिला, युवकांसाठीचे प्रश्न कोण झटपट निकालात काढतो, तो आहे. प्रश्न भ्रष्टाचारमुक्त शासन, अन्याय-अत्याचारमुक्त समाज व्यवस्था कोण देतो तो आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे धिंदवडे निघालेत, ती परिस्थिती कोण सुधारते तो आमचा नेता, असे जनताच म्हणते. तिथे हिंदू, अहिंदू किंवा धर्म, जात, भाषा हा मुद्दा गौण ठरतो. आज ती धडाडी, ती निर्णयक्षमता देवेंद्र फडणवीस यांच्या नंतर फक्त अजितदादांकडे दिसते, म्हणून अपेक्षा वाढल्यात. उपमुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे काय भले करायचे ते तुम्ही जरूर करा, पण पिंपरी चिंचवडकडे अगदी प्राधान्याने लक्ष द्या. ज्या शहराला तुम्ही नावलौकीक दिला, मुंबई-पुण्यापेक्षाही झुकते माप दिले आणि तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपले ते भाजपच्या मंडळींनी खाईत लोटले आहे. भ्रष्टाचारमुक्त, भयमुक्त शहर करण्याच्या नावाखाली या लोकांनी ही भ्रष्टाचाराची खाण समजून धू धू धुतली. भाजपची २०१७ पासूनची पाच वर्षे आणि प्रशासकीय राजवटीतील दीड वर्षे किमान २-३ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार या लोकांनी केला. लुटमारीच्या या प्रकऱणांची यादी खूप मोठी आहे. आता प्रश्न अजितदादा त्यावर जालिम उपाय योजतात, की त्यातच वाटेकरी होतात याचा आहे. अपेक्षा आहे की, या शहराचे विकासपुरूष म्हणून दिवसाढवळ्या चाललेली ही वाटमारी उपमुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही थांबवाल. दादा, तळे राखील तो पाणी चाखील असे म्हणतात. इथे आख्खे तळेच गिळंकृत करण्याचा प्रकार झालाय म्हणून जनतेच्या मानात प्रचंड राग आहे. मोदी-फडणवीस यांच्याकडे पाहूनच जनतेने मते दिली होती, पण भ्रष्टाचाराचे लायसन मिळाल्याचे समजून काही नेत्यांनी करदात्यांची तिजोरीच खाली केली. दादा, तुम्हीच हे थांबवू शकता म्हणून तुम्हाला कळकळीची विनंती.
अजितदादा, भाजपच्या आमदारांनी विकास कामांत भागीदारी केल्याचे अनेक दाखले आहेत. सुरवातील २० ते ३० टक्के आणि नंतर काही काही कामांत तब्बल ४० टक्केपर्यंत कमिशन घेतल्याचे ठेकेदार खासगीत सांगतात. पंतप्रधान आवास योजनेचे सर्वच प्रकल्प त्याचे अत्यंत उत्तम उदाहरण आहे. पूर्वी म्हणजे राष्ट्रवादीची सत्ता असताना जेएनएनयूआरएम योजनेत ७०० रुपये चौरस फुटाचे काम १२०० रुपये दराने दिल्याने भ्रष्टाचार झाल्याचा बोभाटा भाजपने केला होता. आता पंतप्रधान आवास योजनेत जमीन, रस्ता, पाणी, ड्रेनेज वगळून निव्वळ बांधकामाचा खर्च ३५०० रुपये प्रमाणे दिलाय. बाजारपेठेत मोशी, डुडुळगाव, चिखली, चऱ्होली, तळवडे भागात खासगी बिल्डरसुध्दा याच दराने १०-१२ सेवासुविधांसह घर देतो. जमीन, रस्ता, पाणी, ड्रेनेज असा सर्व खर्च धरला तर हे काम ५००० रुपये चौरस फूट दराने जाते. परिणामी हा प्रकल्प ३०० कोटींचा तब्बल दामदुप्पट म्हणजे ६५० कोटींना गेला. कोणी जाब विचारत नसल्याने हे बोके सुसाट सुटलेत. भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांच्याशी संबंधीत कंपनीकडेच शहरातील सीसी कॅमेरे आणि कमांड कंट्रोलचे काम आहे. शेकडो कोटी खर्च केले, पण ते आजही बंदच आहे. शहरातील भूमिगत इंटरनेट केबलचे नेटवर्क तब्बल ७०० किलोमीटरचे आहे. राष्ट्रवादावर गावगप्पा मारणाऱ्या भाजपच्या एका नेत्यामुळेच ते राष्ट्रद्रोही व्यक्तींच्या हातात सोपविण्याचे मोठे पाप यांनी केले. मोदींच्या अहमदाबादमध्ये बनावट टेलिफोन एक्सचेंज चालविणाऱ्या आणि त्यातून पाकिस्तान, दुबईतील देशद्रोह्यांचे नेटवर्क चालविणाऱ्यांना पोलिसांनी पकडले होते. टाईम्स पासून सर्व वर्तमानपत्रांनी त्याबाबत बातम्या दिल्या. हे सर्व प्रशानाच्या निदर्शनास आणून दिले तरी आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले आणि शहरातील इंटरनेटवर्कचे जाळे त्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना जवळपास बहाल केले. भामा आसखेड चे पाणी आले, पण नदितून पाणी उचलण्यासाठी जॅकवेल बांधण्याच्या कामात ३० कोटींची जादा दराची निविदा स्वीकृत करण्याचे पातक घ़डले होते. स्मार्ट सिटी अंतर्गत २६ पैकी १२ कामे पूर्ण झाल्याचे प्रशानाने जाहीर केले. प्रत्यक्षात या सर्व कामांची सखोल चौकशी लावली पाहिजे. ई लर्निंग च्या नावाखाली महापालिकेच्या दीडशेवर शाळा आधुनिक करण्याच्या कामासाठी ४५ कोटी खर्च केला, पण ते काम बोगस असल्याने सगळे पैसे पाण्यात गेलेत. आता मोशी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम बांधण्यासाठी ४०० कोटी रुपये महापालिका खर्च करणार आहे. मोठी भांडवली कामे करायचीच तर ती पीपीपी म्हणजेच सार्वजनिक, खासगी भागीदारी तत्वावर करता येतात. रिलायन्स कंपनीने असे स्टेडियम बांधले आहे. जनतेचा पै पैसा बचत करायचे सोडून हे प्रशासन भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींशी हातमिळवणी करून मनमानी पध्दतीने लुटते आहे. तत्काळ अशा प्रशासनाची चौकशी करून हकालपट्टी केली पाहिजे.
आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रशासकीय राजवटीतच अशी शेकडो कोटींची मिळून किमान दीड हजार कोटींची कामे निघालीत. प्रशासनाला दोन-पाच टक्क्यात रस आहे, तर हितसंबंधीत लोकप्रतिनिधींना १०-२० टक्के मलाईत. त्या हिशेबाने आज किमान १५०-२०० कोटींची लूट झाली आहे. अनिर्बंध लूटमार कऱणारे इतके भयंकर प्रशासन गेल्या ४० वर्षांत पाहिले नाही. मुंबई महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांवर ईडी, सीबीआय चौकशीत शेकडो कोटींचे घबाड सापडले. पुणे विभागीय आयुक्तालयातील सहआयुक्तांना १० लाख लाच घेताना पकडले तर त्यांच्या घरझडतीत बेहिशेबी सहा कोटींची रोकड आणि मालमत्ता मिळाली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सर्वाधिक लाचखोरी या वर्षात पकडली. एक उपअभियंता लाख रुपयांची लाच घेताना पकडला. त्याच्यावर थेट आयुक्तांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचे काय हा प्रश्न आहे. या आयुक्तांनी त्यांच्या मर्जितील सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक भ्रष्ट अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त म्हणून हट्टाने इथे आणला, त्याचवेळी पाल चुकचुकली. अजितदादा, आता प्रशासनात साफसफाई करण्याची नितांत गरज आहे.
भ्रष्टाचाराचा मोठापुतळा म्हणजे नवीन मनपा भवन –
भ्रष्टाचार हा पाचविला पुजलेला आहे. कारण १९८५ मध्ये सद्याची इमारत बांधली त्यावेळीही १० टक्के कमिशन घेतल्याचे आरोप झाले होते. आता नवीन महापालिका भवन बांधायचा घेतले आणि त्याच्या पायाभरणीपासून भ्रष्टाचाराची किड आहे. महापालिका भवन बांधायची निविदासुध्दा सखोल अभ्यासली पाहिजे. हे काम सुरवातीला साधारणतः २५० कोटींचे अपेक्षित होते. आता ते ४५० कोटींपर्यंत गेले आणि त्यात इंटेरिअर-फर्निचर, पाणी, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकचा खर्च गृहीत धरला तर ते किमान १००० कोटी रुपये पर्यंत जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक हजार खासदारांची सोय होईल अशी देशाची नवीन संसद बांधली त्यासाठी सुमारे १००० कोटी रुपये खर्च झाला. तब्बल ३० टक्के भ्रष्टाचार म्हणा कमिशन म्हणा की लाचखोर प्रशासनाच्या कारभाराने म्हणा आज पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नवीन इमारतीसाठीसुध्दा संसदे इतकाच खर्च होणार आहे. मनपा भवन हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर समजले जाते. या मंदिराच्या पायाभरणीपासून ३०-४० टक्के भ्रष्टाचार असेल तर करदात्या जनतेने कर कशासाठी द्यायचा हा प्रश्न आहे. आजवर सल्लागारांवर १२५ कोटी रुपयेंची उधळपट्टी केली, त्या लोकांनी काय सल्ला दिला की फक्त कमिशन काढून द्यायचा सल्ला दिला त्याची माहिती घेतली पाहिजे. अजितदादा, महापालिकेत एक बैठक घ्या आणि या सर्वांचा सोक्षमोक्ष लावा. आता शेवटची अपेक्षा तुमच्याकडूनच आहे.
