– आमच्या जागा कोणत्याही परिस्थितीत टाऊनशिपसाठी देणार नाही
– पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या सभेत एकमुखी मागणी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने कुदळवाडी, पवारवस्ती, जाधववाडी, चिखली या औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजकावर बांधकामे पाडण्याची कारवाई केली. चुकिच्या पध्दतीने कारवाई केल्याने सर्व उद्योजकांचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून आता सर्वांना भरपाई द्या, अशी एकमुखी मागणी लघउद्योजकांनी केली आहे. दरम्यान, आमच्या जागा कोणत्याही परिस्थितीत टाऊनशिपसाठी देणार नाही, असा निर्धार सर्वांनी यावेळी व्यक्त केला.
पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने लघुउद्योजकांची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी शुक्रवार (दि. 28) बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, प्रसिद्धी प्रमुख विजय खळदकर, संचालक नवनाथ वायाळ, संजय सातव, स्विकृत संचालक दिनकर साळुंखे, माणिक पडवळ, संजय भोसले, विकास नाईकरे, माजी अध्यक्ष तात्या सपकाळ, दीपक तिवारी, व सुनील जैन, गणपतराव आहेर, दत्तात्रय शेटे अनेक महिला भगिनी उद्योजक व लघु
उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे सचिव जयंत कड यांनी पालिकेने केलेल्या कारवाई विषयी संघटनेने आतापर्यंत काय पावले उचलेली आहेत त्याची माहीत उद्योजकाना दिली. उद्योजकानी आपापली मते व्यक्त केली. काही उद्योजकांचे म्हणणे असे होते की, आपले लघुउद्योग हे ग्रामपंचायत काळात चालू केलेले असताना पालिकेने कारवाई करण्याचा काय हेतु होता हेच समजले नाही. आपले उद्योग हे ग्रामपंचायतीकडून रितसर परवानगी काढून, ना हरकत दाखला घेऊन तसेच पालिकेचा मिळकत कर, पाणी बिल वेळेवर भरून फायर NOC, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ NOC, उद्योग आधार फॅक्टरी लायसन्स, GST रजिस्ट्रेशन हे सर्व असताना उद्योग चालू केलेले होते, आणि यातील काही उद्योगांना शासकीय बँकानी वित्तपुरवठा देखील केलेला होता. तरी पण पालिकेला आपल्या उद्योगांची काय अडचण झाली जेणे करून त्यांनी सरसकट उद्योगावर निष्कासनाची कारवाई केली व लघुउद्योजकांचे फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान करण्यात आले व चालू उद्योग देशोधडीला लावण्यात आले. या परिसरातील लाखों कामगार बेरोजगार झाले. देश पातळीवर व जागतिक पातळीवर आपल्या देशाचे नाव खराब करण्यास पालिकाच जबाबदार आहे. या सर्वांची भरपाई पालिका करून देणार आहे का ? असा सवाल उद्योजक करत आहेत.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने लवकरात लवकर वरील ठिकाणचा विकास आराखडा तयार करून आरक्षित जागेचा ताबा घ्यावा व ज्या लोकांचे भूखंड स्व:मालकीचे आहेत, त्यांना पालिकेने लवकरात लवकर पालिकेच्या नियमानुसार सुटसुटीत बांधकाम परवानगी देऊन उद्योग चालू करण्यास परवानगी द्यावी जेणे करून त्या ठिकाणचे उद्योग पुन्हा चालू होतील व लोकाना रोजगार उपलब्ध होईल. असे काही उद्योजकानी आपले म्हणणे या बैठकीत मांडले.
या परिसरातील काही भाग हा रहिवास झोन आहे तर काही भाग हा औद्योगिक झोन आहे. त्यापैकी औद्योगिक झोनमध्ये ज्यांचे भूखंड असतील त्यांना तात्काळ बांधकाम परवानगी देऊन उद्योग चालू करण्यास सहकार्य करावे तसेच रहिवास झोन मधील उद्योजकाना पालिकेच्या नियमानुसार परवानगी द्यावी किंवा रहिवास झोनचे औद्योगिक झोनमध्ये रूपांतर करावे असे काही उद्योगपतीचे म्हणणे आहे.
जर वरील परिसरात पालिका बिल्डर मार्फत टाउन प्लॅनिग योजना राबवविणार असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत आपले प्लॉट हे पालिकेला किंवा बिल्डरला देऊ नये असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले.
या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. पालिकेची निष्कासन कारवाई चालू झाल्यानंतर संघटनेने पालिका अधिकारी यांची भेट घेऊन कारवाई तात्काळ थांबविण्यात यावी याकरिता प्रयत्न केले परंतु लघुउद्योगावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही असे सांगून संघटनेला यामध्ये गाफील ठेवण्यात आले.
