शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात महत्त्वाची घटना घडली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) कथित घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेनं २५ हजार कोटींच्या कथित घोटाळा प्रकरणात सुनेत्रा पवारांना दिलासा मिळाला आहे.
गुरु कमोडिटीकडून जरंडेश्वर साखर कारखान्यानं जंरडेश्वर सहकारी साखर कारखाना चालवयला घेतला होता. त्या आर्थिक गुन्हे शाखेला काहीही चुकीचं आढळून आलेलं नाही. सक्तवसुली संचलनालयानं या प्रकरणात ठपका ठेवला होता. गुरु कमोडिटी आणि जरंडेश्वर साखर कारखाना यांनी या प्रकरणात सगळ्या गोष्टी केवळ कागदावर दाखवल्या होत्या, असा उल्लेख सक्तवसुली संचलनालयानं दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेनं या प्रकरणी २०२० मध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. पण त्यासोबतच कोर्टात धाव घेत अजित पवार आणि त्यांचे पुतणे, आमदार रोहित पवार यांच्या चौकशीची मागणी केली. यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेनं जानेवारी २०२४ मध्ये या प्रकरणात पुन्हा एकदा क्लोजर रिपोर्ट दिला. अजित पवारांविरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याचं गुन्हे शाखेनं सांगितलं. यावेळी अजित पवार महायुतीच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत.
आर्थिक गुन्हे शाखेनं आमदार रोहित पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनादेखील क्लीन चिट दिली आहे. ‘रोहित पवारांच्या बारामती ऍग्रोनं कन्नड साखर कारखाना खरेदी केला तेव्हा बारामती ऍग्रोची आर्थिक स्थिती चांगली होती. त्यांनी पैसा इकडचा तिकडे केलेला नाही,’ असं आर्थिक गुन्हे शाखेनं क्लीन चिट देताना म्हटलं आहे.
सुनेत्रा पवार बारामतीमधून महायुतीच्या उमेदवार आहेत. निवडणुकीपूर्वी त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात अभूतपूर्व घडामोडी घडल्या. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार येत असताना अजित पवारांनी पहाटेच्या सुमारास राजभवनावर जाऊन देवेंद्र फडणवीसांसोबत शपथविधी केला. फडणवीसांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. यानंतर अजित पवारांना ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यात राज्याच्या एसीबीनं क्लीन चिट दिली होती. आता नेमका तसाच क्लीन चिटचा योगायोग सुनेत्रा पवारांसोबत घडला आहे.
