दि.१६(पीसीबी)-महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी सकाळी घेतलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अडीचशे कोटी रूपयांच्या विकास कामांना मंजुरी दिली. यामध्ये रखवालदार पुरविणे, ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी इमारत बांधण्यासह तरतूद वर्गीकरणाच्या प्रस्तावांचाही समावेश आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी चार वाजता आचारसंहिता लागू केली. तत्पूर्वीच महापालिका प्रशासक हर्डीकर यांनी ऑनलाइन पद्धतीने सकाळी दहा वाजता स्थायी समितीची सभा घेतली. यामध्ये दीडशेहून अधिक अडीचशे कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले. महापालिकेच्या मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी एक हजार ५५२ रखवालदार तीन वर्षांसाठी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
याबाबतच्या १५४ कोटींचा प्रस्ताव, ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी ४३ कोटी, विविध भागात जलनिस्सारण वाहिनी टाकण्यासाठी २० कोटी, वायसीएम रूग्णालयात नवीन इमारतीच्या विविध कामासाठी ११ काेटीसह आरोग्य कार्ड देखभाल दुरुस्ती करणे, निवडणूक विषयक कामे, रस्ते दुरुस्ती, खेळाचे मैदान, इमारती बांधणे, महापालिका शाळा, दवाखाना यांची देखभाल-दुरुस्ती अशा विविध प्रकारच्या अडीशे काेटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. आचारसंहितेच्या धास्तीमुळे सोमवारी दिवसभर महापालिका मुख्यालयात, अतिरिक्त आयुक्त, नगरसचिव, शहर अभियंता व इतर काही अधिकाऱ्यांच्या दालनात ठेकेदार, नागरिकांची गर्दी दिसून आली.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या निर्णयांवर सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया न करता काही निर्णय, कामांचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून प्रशासकांनी दबावाला बळी पडू नये. त्यामुळे स्थायी समितीचे घेतलेले सर्व निर्णय रद्द करावेत. कोणत्याही कामाचे कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
न्यायालयात जाणार
स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये एखादा विषय मंजूर झाल्यानंतर विषय कायम करण्याच्या प्रक्रियेला बगल देऊन कामाचे आदेश (वर्कऑर्डर) होण्याची शक्यता आहे. हा अत्यंत गंभीर गुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आजच्या बैठकीत झालेल्या निर्णय व संबंधित कामाचे कोणालाही आदेश देऊ नयेत. आदेश निर्गमित केले आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले, तर याविरोधात राज्य सरकार व न्यायालयाकडे तक्रार केली जाईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी दिला आहे. याबाबत महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे.
