दि.२५(पीसीबी)-सांगली येथे दिनांक १ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र जिम्नॅस्टिक हौशी संघटनेची कार्यकारिणी बैठक पार पडली. या बैठकीत जिम्नॅस्टिकच्या विविध उपप्रकारांसाठी तांत्रिक समित्यांची घोषणा करण्यात आली. ही बैठक संघटनेचे अध्यक्ष श्री. संजय शेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच सचिव श्री. मकरंद जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.या बैठकीत पिंपरी-चिंचवड जिल्हा जिम्नॅस्टिक संघटने तर्फे श्री. हर्षद कुलकर्णी यांची तिसऱ्यांदा एरोबिक जिम्नॅस्टिक या प्रकाराच्या तांत्रिक समिती सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
श्री. कुलकर्णी गेली २५ वर्षांहून अधिक काळ जिम्नॅस्टिक क्षेत्रात कार्यरत असून ते एरोबिक जिम्नॅस्टिक या क्रीडा प्रकारातील आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनेक खेळाडूंनी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर पदके मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.
याचबरोबर पिंपरी-चिंचवडमधून श्री. शुभम भाले यांची आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक या प्रकारासाठी, तर श्री. कौशल सुनारिया यांची ट्रॅम्पोलिन जिम्नॅस्टिक या प्रकाराच्या तांत्रिक समितीसाठी निवड करण्यात आली आहे.
या निवडीबद्दल पिंपरी-चिंचवड जिल्हा जिम्नॅस्टिक संघटनेचे अध्यक्ष श्री. संजय मंगोडेकर, उपाध्यक्ष सौ. अलका तापकीर, सचिव श्री. संजय शेलार तसेच सहकोषाध्यक्ष श्री. दीपक सुनारिया यांनी सर्व निवड झालेल्या तांत्रिक समिती सदस्यांचे अभिनंदन करून पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
ही निवड पिंपरी-चिंचवडच्या जिम्नॅस्टिक क्षेत्रासाठी अभिमानास्पद ठरली असून स्थानिक खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली असून ही माहिती संघटनेचे सचिव संजय शेलार यांनी दिली.
[7:17 am, 25/3/2026] Chilekar Sir: शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय
मुंबई: मुंबईवगळून राज्यभरातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. यानुसार एका कुटुंबातील एकच अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. १,५०० चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र नियमानुकूल करण्यात येणार असून त्यातील ५०० चौरस फुटांचे अतिक्रमण मोफत नियमित केले जाईल.
राज्यात यापूर्वी ४ एप्रिल २००२मध्ये १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची शासकीय जमिनीवर झालेली निवासी वा वाणिज्य अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुंबई वगळून संपूर्ण राज्यातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन धोरण तयार केले असून त्याला मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल न करता १ जानेवारी २०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे दिली जाणार आहेत.
या धोरणानुसार केवळ राहण्यासाठी बांधलेली अनधिकृत घरे, अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार असून एका कुटुंबाला केवळ एकच अनधिकृत बांधकाम नियमित करून घेता येईल. त्यासाठी मतदार यादीत नाव, वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती, मागील एक वर्षाचा वास्तव्याचा पुरावा लागणार असून शिधापत्रिका ग्राह्य धरली जाणार नाही. या योजनेत १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ५० चौरस फुटाचे बांधकाम मोफत तर त्या पुढील बांधकामासाठी सध्याच्या रेडीरेकनरच्या १० टक्के रक्कम तर निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक असल्यास (दुकान, पिठाची गिरणी) रेडीरेकनरच्या २५ टक्के अधिमूल्य आकारले जाईल. तर १५०० चौरस फुटांच्या पुढील बांधकाम तोडले जाणार आहे.
नियमित केलेले बांधकाम, जागा पुढील पाच वर्षे विकता किंवा भाड्याने देता येणार नाही. ही जमीन बोगवटादार वर्ग- २ म्हणून दिली जाणार असल्याने तिचे हस्तांतरण होणार नाही. तसेच जमीन पती- पत्नीच्या संयुक्त मालकीची केली जाणार आहे. त्यासाठी एक हजार चौरस फूटापर्यंतच्या जागेसाठी एक हजार तर त्यापुढील जागेसाठी दोन हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर
या योजनेत सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार असली तरी नदीपात्र, सार्वजनिक रस्ते, ओढे, वन जमीन, झुडपी जंगल, शाळा, रुग्णालय, स्मशानभूमी, खेळाचे मैदानासाठी आरक्षित जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत. तसेच किनारपट्टी क्षेत्र, महामार्ग, रेल्वे मार्ग आण दरडी कोसळण्याची ठिकाणची बांधकामे नियमित होणार नाहीत. या ठिकाणच्या लोकांना एक हजार चौरस फुटांचा पर्यायी भूखंड किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर दिले जाणार आहे.
३१ डिसेंबरपर्यंत अर्जाची मुभा
या योजनेसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुभा असून अर्ज आल्यानंतर बांधकामाबाबत ९० दिवसांत निर्णय घेण्याचे जिल्हाधिकारी, प्रातिधिकारी, तहसीलदार यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
