मुंबई, दि. २२ (पीसीबी) : हल्लीच्या आधुनिक युगात स्वतंत्रपणे निर्णय घेत जगण्याच्या जीवनशैलीत वाढ झाली असून यामुळे सामाजिक परिस्थितीत देखील बदल दिसून येत आहे. सुशिक्षित तरुण-तरुणी शिक्षण तसेच नोकरीनिमित्त मोठ्या शहरात स्थलांतरित होतात यामुळे अनेक जणांचे प्रेमसंबंध जुळून येतात भविष्यात याचे रूपांतर विवाहात होते. ग्रामीण विभागातून येणाऱ्या तरुण-तरुणींनी परजातीय विवाह केल्यास त्यांच्या विरोधात जात पंचायत बसवून निवाडा करण्यात येतो. अनेकदा अशा व्यक्तींचा सामाजिक बहिष्कार देखील केल्याची उदाहरणे बघायला मिळतात, या जाचक पद्धतीला मूठमाती देणारा निर्णय नुकताच राज्याच्या गृहमंत्रालयाने घेतला आहे. या नव्या निर्णयानुसार जर जात पंचायत बसविल्याची माहिती प्राप्त झाल्यास पोलिसांना तातडीने कारवाई करावी लागणार आहे, तसेच असे कृत्य करणाऱ्यांविरोधात गुन्ह्याची नोंद देखील केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शक्ती वाहिनीने जात पंचायत विरुद्ध याचिका दाखल केली होती, या याचिकेचा विचार करता न्यायालयाने राज्य सरकारला कृती करण्याने आदेश निर्गमित केले होते. सदर आदेशाला गंभीरतेने घेत राज्य सरकारने यावर परिपत्रक काढले असून राज्याच्या गृहमंत्रालयाने पोलीस विभागाला सूचना दिल्या आहे. यामुळे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना संरक्षण प्राप्त होणार आहे.
गृहमंत्रालयाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यात जात पंचायतींना मेळावे घेण्यास तसेच बैठकीस कायदेशीर मनाई राहणार आहे. जर कुठल्या आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्याविरोधात जात पंचायत बैठक घेत निर्णय देत असेल तसेच त्यांचा सामाजिक बहिष्कार करत असेल तर अशांविरोधात रितसर कारवाई केली जाणार आहे. आजवर अनेक जणांना जातपंचायतने सामाजिक बहिष्कार घालत यातून त्यांची बदनामी करण्याचे प्रकरण घडले आहे. आता आंतरजातीय विवाहाचे कवच अशा जोडप्यांना प्राप्त झाल्याने भविष्यात जातपंचायतीला संपूर्णपणे मूठमाती देण्याचे कार्य होणार आहे.
