पिंपरी, दि. १५ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड शहरातील महापालिकेचा टीडीआर घोटाळा राज्यात चर्चेचा विषय झालाय. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत हा मुद्दा मांडला आणि खळबळ उडवून दिली. प्रकरण थेट आयुक्त शेखर सिंह यांच्या अंगलट येणार असे दिसल्याने महापालिका प्रशासनाची अक्षरशः पळापळ सुरू आहे. सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून केवळ विकासकाचे उखळ पांढरे करण्यासाठीच महापालिकेचे अधिकारी आयुक्तांच्या दबावाखाली काम करत होते, असेही आता समोर येत आहे. माध्यमांतून हे प्रकरण ठळक स्वरुपात आल्याने तो मी नव्हेच असा पावित्रा प्रशासन घेत आहे. माहिती अधिकार कायद्यात सर्व करार, आराखडे, नकाशे अनेकांनी मागावून घेतल्याने महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची सारवासारव सुरू आहे. कुठेही चूक नाही, सर्व नियमानुसारच आहे वगैरे वगैरे माध्यमांना सांगून आपले पाप झाकण्याचा आटापीटा करत आहेत. दरम्यान, हा मगाघोटाळा घडला कसा याची सविस्तर माहिती आता प्रकाशात आली आहे. मुळात मोबदला देताना बांधकामाचा शासकीय दर हा २६,६२० रुपये प्रति चौरस मीटर असा असताना तो तब्बल ६५,०६९ रुपये प्रमाणे दाखवल्यानेच विकासकाची दीड हजार कोटींची लॉटरी लागल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेची पाच – सात ठिकाणी अशाच पध्दतीने समावेशक आरक्षणाखाली म्हणजेच एकोमोडेशन रिझर्वेशन अंतर्गत बांधकामे सुरु आहेत. सर्व प्रकरणांत मोबदला देताना २६,६२० रुपये प्रति चौरस मीटर दरानुसार देणे बंधनकारक असताना नियमांचा विपर्यास करून या आरक्षणाबाबत ६५,०६९ रुपये प्रति चौरस मीटर दर का काढण्यात आला ? याचा खुलासा होत नसल्याने प्रशासन संशयाच्या जाळ्यात अडकले आहे.
मोबदला देताना शासकिय रेडी रेडीकनरनुसार बांधकामाचा दर २६,६२० रुपये प्रति चौरस मीटर असताना तो ६५,०६९ रुपये प्रति चौरस मीटर का दाखवला ? अवघ्या दोन दिवसात टीडीआर का दिली ? बस डेपो आरक्षण असलेल्या भूखंडावर २१ मजली व्यापार संकुल बांधने कित संयुक्तिक आहे ? फुटकळ निर्णयांच्या बातम्यांची प्रेसनोट देणाऱ्या आयुक्तांनी इतक्या मोठ्या प्रकल्पाबाबत गोपनियता का ठेवली ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संशयाचे धुके आता अधिक गडद होत चालले आहे म्हणून महापालिकेतील संबंधीत अधिकाऱ्यांची अक्षरशः तंतरली आहे. खरोखर चौकशी झालीच तर कोणा कोणाला घरी जायला लागेल याचीच चर्चा रंगली आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी थेट विधानसभेत या घोट्ळायाचा भंडाफोड केल्याने सर्व राजकीय पक्षांचे नेते आता प्रशासनाच्या मागे हात धुवून लागलेत. तूर्तास मुळात हा एकूण अडिच हजार कोटींचा घोटाळा झालाच कसा ते एकदा सोप्या भाषेत समजून घेऊ या…
वाक़ड येथील पीएमपी डेपो आणि ट्रक टर्मिनसच्या आरक्षणाबाबतचा हा निर्णय आहे. दोन्ही आरक्षणांचे मिळून इथे ८७,३१८.७५ चौ. मी. बांधकाम अपेक्षित आहे.
जागा मालकाला रोख रक्कम न देता टीडीआर चा मोबदला देणार
२१ मजली इमारत महापालिकेला मिळणार आहे. अशा प्रकरणात टीडीआर किती द्यायचा याचे नियम, निकष आणि फॉर्मुला ठरलेला आहे. तिथेच खरी मेख आहे. जादाचा टीडीआर विकासकाला मिळावा यासाठी प्रशानाने नियम, निकष धाब्यावर बसवलेत.
मुळात एमिनीटी टीडीआर मोबदला हा शासनाच्या रेडीरेकनर दरानुसार काढला जातो. त्यात प्रति चौरस मीटर नुसार शासनाचा बांधकाम खर्च भागिले जमिनीचा शासकीय दर गुणिले दोन हा फॉर्मुला आहे. अशा पध्दतीने एका चौरस मीटरसाठी मोबदला द्यायचा असतो. वाकडच्या प्रकल्पात एकूण ८७,३१८.७५ चौ. मी. बांधकाम आहे. रेडी रेकनर (एएसआर) नुसार २६,६२० रुपये प्रति चौरस मीटर हा शासनाचा बांधकाम दर आहे. भागिले जमिनीचा रेडिरेकनर दर ज्याला आपण शासकिय दर म्हणजे १६,३८० रुपये प्रति चौरस मीटर आणि त्याला गुणिले दोन प्रमाणे ३.२५ चौरस मीटर येतात. म्हणजेच १ चौरस मीटर बांधकामासाठी ३.२५ चौरस मीटरचा एमिनीटी टीडीआर द्यायची तरतूद आहे.
या प्रकरणात ८७, ३१८.७५ बांधकाम क्षेत्र गुणिले ३.२५ चौरस मीटर केले तर ते येतात २,८३,८१२.५९ चौरस मीटर. रितसर नियमानुसार इतकाच टिडीआर मोबदला दिला पाहिजे. मात्र, विकासकाला जादा टीडीआर देता यावा यासाठी शासकिय दर पत्रकात (डिएसआर) नसलेल्या बहुतांश कामांचा त्यात समावेश केला आणि अव्वाच्या सव्वा बजेट वाढवले. नियमात बसत नसणाऱ्या समावेश करण्यात आला. बांधकामाचा खर्च तिथेच वाढला आणि तो दाखविण्यात आला ६५,०६९ रुपेय प्रति चौरस मीटर.
आता वाढीव खर्चानुसार तोच फॉर्मुला वापरून टीडीआरचा नेमका मोबदला किती मिळतो याचे गणित मांडले. जिथे रितसर २,८३,८१२.५९ चौरस मीटर द्यायचे तिथे तब्बल ६,९३,८४८ चौरस मीटर द्यावे लागणार आहेत. कारण बांधकामाच्या प्रति चौरस मीटरला ३.२५ चौरस मीटर टीडीआर द्यायचा तिथे तो ७.९५ प्रति चौरस मीटर द्यावा लागणार. ७.९५ प्रमाणे गुणोत्तर काढले तर ८७,३१८.७५ चौरस मीटर बांधकामासाठी ६,९३,८४८ चौरस मीटरचा टीडीआर महापालिका देणार आहे. कुठे २,८३,८१२.५९ चौरस मीटर आणि कुठे ६,९३,८४८ चौरस मीटरचा टीडीआर. हाच फरक येतो तब्बल ४,१०,०३५ चौरस मीटर. हा जादाचा टीडीआर दिला जाणार हाच मोठा घोळ आहे. आजच्या बाजारमुल्यानुसार जादाच्या टीडीआरची किमंत होते तब्बल १५११ कोटी रुपये.
थोडक्यात सांगायचे तर जागा मालक महापालिकेला संपूर्ण २१ मजली इमारत बांधून देणार आहे त्यासाठीचा त्याचा शासकीय दराने टीडीआरचे मूल्य साधारणतः ४६४ कोटी रुपये. बाजारभावाच्या दरानुसार याच टीडीआरचे मूल्य सुमारे १०४६ कोटी रुपये पर्यंत जाते. आणि वाढविलेल्या खर्चानुसार प्राप्त होणाऱ्या टीडीआरचे बाजारभावाच्या दरानुसार मूल्य हे २५५७ कोटी रुपये पर्यंत जातो. म्हणजेच विकसकाला तब्बल १५११ कोटी रुपयांचा जादा नफा मिळणार आहे. आता याला भ्रष्टाचार म्हणावा की नाही ते आयुक्त शेखर सिंह यांनीच स्पष्ट करावे. विकासकावर ते इतके मेहरबान का झाले याचे उत्तर त्यांच्याकडूनच अपेक्षित आहे.
