येस बँक आणि डीएचएफएलच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अविनाश भोसले यांना अखेर जामीन मंजूर झाला असून एक लाखांच्या जामीनावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अविनाश भोसले यांना 26 मे 2022 रोजी येस बँक घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने अटक केली होती.
अविनाश भोसले यांना अटक प्रकरण काय?
- येस बँक आणि डीएचएफएल घोटाळ्याप्रकरणी ईडी, सीबीआयकडून याआधी चौकशी
- 2018 साली एप्रिल ते जून दरम्यान हजारो कोटी रुपये एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वळते करण्यात आले
- वाधवान यांना येस बँकेकडून कर्ज मिळवून दिल्याचा आरोप
- सीबीआयच्या मते यात मोठ्या उद्योजकांच्या कंपन्यांचा समावेश होता
- बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले, चित्रपट निर्माते संजय छाब्रिया, बलवा आणि गोएंका यांचा समावेश
- ईडीकडून याआधी अविनाश भोसले यांची 40 कोटींची संपत्ती जप्त.
दोन वर्षांनंतर जामीनावर सुटका
पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक अविनाश भोसले यांची अखेर 2 वर्षांनी कारागृहातून सुटका करण्यात आली आहे. येस बँक घोटाळा प्रकरणी सीबीआयनं साल 2022 मध्ये केलेल्या अटकेपासून अविनाश भोसले जेलमध्येच होते. मुंबई सत्र न्यायालयानं गेल्यावर्षी जामीन फेटाळल्यानंतर अविनाश भोसले यांनी जामीनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्यापुढे सुनावणी झाली. हायकोर्टानं आपला राखून ठेवलेला निकाल शुक्रवारी जाहीर केला. अविनाश भोसले यांना परवानगीविना देशाबाहेर जाण्यास मनाई करत तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. काही काळापासून भोसले हे वैद्यकीय कारणास्तव रुग्णालयातील जेलवॉर्डातच होते.
येस बँक आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या (डीएचएफएल) गैरव्यवहार प्रकरणी सीबीआयनं अविनाश भोसलेंना अटक केली होती. सुरूवातीला चार दिवसांच्या नजरकैदेनंतर त्यांना 10 दिवस तपासयंत्रणेच्या ताब्यात ठेवण्याचे निर्देश विशेष सीबीआय कोर्टानं दिले होते. याकाळात त्यांना सीबीआयची टीम चौकशीकरता दिल्लीलाही घेऊन गेली होती.
येस बँक आणि डीएचएफएलच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक
येस बँक आणि डीएचएफएलच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना 26 मे रोजी 2022 रोजी अटक केली होती. येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएल समूहाचे प्रवर्तक कपिल आणि धीरज वाधवानसोबत डीएचएफएलला आर्थिक साहाय्य केलं होतं.
येस बँकेने एप्रिल ते जून 2018 या काळात डीएचएफएलमध्ये अल्प-मुदतीच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचरमध्ये 3 हजार 983 कोटी गुंतवले. तसेच येस बँकेने डीएचएफएलची समूह कंपनी असलेल्या आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर्सला वांद्रे येथील प्रकल्पासाठी 750 कोटींचे आणखी कर्ज मंजूर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. यात कपिल वाधवाननं डीएचएफएलच्या माध्यमातून राणा कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना येस बँकेकडून कर्जाच्या नावाखाली 600 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप आहे.
अविनाश भोसले यांना यापैकी तीन प्रकल्पांसाठी 2018 मध्ये सल्ला दिल्याची फी म्हणून 68 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातील ‘अ‍ॅव्हेन्यू 54’ आणि ‘वन महालक्ष्मी’ हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रियांनी विकसित केलेले आहेत. याशिवाय भोसलेंना वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला दिल्याबद्दल शुल्क रक्कम मिळाली आहे. प्रकल्पाचा खर्च, वास्तुविशारद आणि अभियांत्रिकी आराखडा करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदींबाबत भोसलेंच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याची माहिती तपासयंत्रणेकडे उपलब्ध आहे.
