दि.१४(पीसीबी)-अमेरिकेने H-1B व्हिसा प्रक्रियेत मोठा आणि महत्त्वाचा बदल जाहीर केला असून त्याचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय व्यावसायिकांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत लॉटरी पद्धतीने होणारी निवड आता पगाराच्या स्तरावर आधारित होणार आहे.अमेरिकेच्या इमिग्रेशन एजन्सीने फॉर्म I-129 अंतर्गत नवीन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया १ एप्रिल २०२६ पासून अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमध्ये कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज करताना नोकरीचा तपशील आणि पगाराची माहिती देणे बंधनकारक असेल.
पगारावर आधारित निवड प्रक्रिया
नवीन नियमांनुसार अर्जदारांना चार पगार स्तरांमध्ये (Level 1 ते Level 4) वर्गीकृत केले जाईल.
Level 4 (सर्वाधिक पगार) असलेल्या उमेदवारांना निवडीसाठी चार संधी मिळतील.
Level 1 (कमी पगार) असलेल्या उमेदवारांना फक्त एकच संधी मिळेल.
यामुळे जास्त अनुभव आणि जास्त पगार असलेल्या व्यावसायिकांना व्हिसा मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे.
भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम
दरवर्षी जारी होणाऱ्या H-1B व्हिसांपैकी सुमारे 70 टक्के व्हिसा भारतीय व्यावसायिकांना मिळतात. त्यामुळे या नियमबदलाचा सर्वाधिक फटका भारतीय आयटी क्षेत्रातील उमेदवारांना बसण्याची शक्यता आहे.
व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ
H-1B व्हिसासाठी लागणाऱ्या शुल्कातही मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
यापूर्वी शुल्क सुमारे 9,000 डॉलर होते.
सप्टेंबर 2025 मध्ये ते वाढवून 1,00,000 डॉलर करण्यात आले.
यामुळे कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे.
व्हिसाचा कालावधी
H-1B व्हिसा ३ वर्षांसाठी दिला जातो आणि तो दोनदा वाढवता येतो.
म्हणजे एकूण ६ वर्षांनंतर अर्जदाराला ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याची संधी मिळू शकते.
ट्रम्प यांची बदलती भूमिका
H-1B व्हिसाबाबत माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका गेल्या काही वर्षांत बदलत राहिली आहे.
2016 मध्ये त्यांनी हा व्हिसा अमेरिकन हिताविरुद्ध असल्याचे म्हटले होते.
2019 मध्ये त्याचा विस्तारही काही काळासाठी थांबवण्यात आला.
मात्र अलीकडेच त्यांनी “अमेरिकेला प्रतिभेची गरज आहे” असे म्हणत पुन्हा सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
गोल्ड कार्ड योजना
यासोबतच ट्रम्प प्रशासनाने “ट्रम्प गोल्ड कार्ड”, “ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड” आणि “कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड” अशा नवीन व्हिसा योजना देखील सादर केल्या आहेत.
ट्रम्प गोल्ड कार्ड (सुमारे ₹8.8 कोटी) घेतल्यास अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासाचा अधिकार मिळू शकतो.
आयटी कंपन्यांची भूमिका
भारतातील इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल या कंपन्या सर्वाधिक H-1B व्हिसा प्रायोजित करतात. भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात इंजिनिअर्स आणि आयटी व्यावसायिक तयार करत असल्याने अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगात भारतीयांचा मोठा वाटा आहे.
मात्र शुल्कवाढ आणि नवीन नियमांमुळे भारतीय प्रतिभा आता युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्यपूर्व देशांकडे वळण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
