दि. २६ ( पीसीबी ) – भारत १४० कोटीं लोकसंख्येचा देश आहे परंतु सुमारे १०० कोटी म्हणजेच एक अब्ज लोकांकडे मनासारख्या वस्तू किंवा सेवांवर खर्च करण्यासाठी पैशांची कमतरता आहे, असा अंदाज ब्लूम व्हेंचर्स या व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या नवीन अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
देशातील ग्राहक वर्ग, जो स्टार्ट-अप्स किंवा व्यवसाय मालकांसाठी संभाव्य बाजारपेठ आहे, तो मेक्सिकोइतकाच मोठा आहे, ज्याची लोकसंख्या १३०-१४० दशलक्ष आहे. आणखी ३० कोटी ग्राहक “उदयोन्मुख” किंवा “इच्छुक” ग्राहक आहेत मात्र, ते अनिच्छुक खर्च करणारे आहेत.
आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेतील ग्राहक वर्ग जितका “विस्तारित” होत आहे तितका तो “खोल” होत नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. याचा अर्थ असा आहे की भारतातील श्रीमंतांची लोकसंख्या खरोखर वाढत नाही उलटपक्षी आधीचे श्रीमंत असलेले लोक आणखी श्रीमंत होत आहेत.
हे सर्व देशाच्या ग्राहक बाजारपेठेला वेगळ्या प्रकारे आकार देत आहे, विशेषतः नव्याने आलेल्या “प्रीमियमायझेशन” च्या ट्रेंडला गती देत आहे. ब्रँड मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेतील ऑफरिंगवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी श्रीमंतांना पुरवणाऱ्या महागड्या, अपग्रेड केलेल्या उत्पादनांवर दुप्पट घट करून वाढवतात.
परवडणारी घरे पूर्वी ४० टक्के आता…
अल्ट्रा-लक्झरी गेटेड हाऊसिंग आणि प्रीमियम फोनच्या विक्रीत वाढ झाल्याने हे स्पष्ट होत आहे. जरी त्यांच्या लोअर-एंड व्हेरिएंटमध्ये संघर्ष होत असला तरी. परवडणाऱ्या घरांचा वाटा आता भारताच्या एकूण बाजारपेठेत फक्त १८% आहे, जो पाच वर्षांपूर्वी ४०% होता. ब्रँडेड वस्तू देखील बाजारपेठेचा मोठा वाटा काबीज करत आहेत. आणि “अनुभव अर्थव्यवस्था” तेजीत आहे, कोल्डप्ले आणि एड शीरन सारख्या आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या संगीत कार्यक्रमांची महाग तिकिटे हॉट केकसारखी विकली जात आहेत.
या बदलांशी जुळवून घेणाऱ्या कंपन्यांची भरभराट झाली आहे, असे अहवालाचे एक लेखक साजिथ पै यांनी बीबीसीला सांगितले. “ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादनांवर जास्त लक्ष केंद्रित करतात किंवा ज्यांचे उत्पादन मिश्रण प्रीमियम उत्पादनांशी जुळवून घेत नाही त्यांचा बाजारातील वाटा कमी झाला आहे.”
या अहवालातील निष्कर्षांमुळे भारतातील महामारीनंतरची पुनर्प्राप्ती के-आकाराची झाली आहे या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाला बळकटी मिळते – जिथे श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आहेत, तर गरिबांनी क्रयशक्ती गमावली आहे.
श्रीमंत अधिक श्रीमंत –
खरं तर, ही एक दीर्घकालीन संरचनात्मक प्रवृत्ती आहे जी महामारीच्या आधीच सुरू झाली होती. भारत अधिकाधिक असमान होत चालला आहे, १९९० मध्ये ३४% असलेल्या भारतीयांच्या तुलनेत आता वरच्या १०% लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५७.७% वाटा आहे. खालच्या अर्ध्या लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा २२.२% वरून १५% पर्यंत घसरला आहे. याचाच अर्थ श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाला तर गरिब अधिक गरिब झाला आहे.
उत्पादनांवर दुप्पट कपात करून ब्रँड्स वाढीला चालना देत आहेत.
नवीनतम उपभोग मंदी केवळ क्रयशक्तीतील घटच नाही तर आर्थिक बचतीत तीव्र घट वाढली आहे. आणि जनतेमध्ये वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली देखील वाढली आहे. कोविड महामारीनंतर मागणी वाढवणाऱ्या सोप्या असुरक्षित कर्जांवरही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने कडक कारवाई केली आहे.
अल्पावधीत, खर्च वाढवण्यास दोन गोष्टी मदत करतील अशी अपेक्षा आहे – विक्रमी उत्पादनामुळे ग्रामीण मागणीत वाढ आणि नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पात १२ अब्ज डॉलर्सची कर सवलत. हे “नाट्यपूर्ण” नसेल परंतु भारताच्या जीडीपीमध्ये – मुख्यत्वे वापरामुळे – अर्ध्या टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊ शकते.
मार्सेलस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील मध्यमवर्ग – जो ग्राहकांच्या मागणीचा एक प्रमुख इंजिन राहिला आहे – तो कमी होत चालला आहे, वेतन जवळजवळ स्थिर राहिले आहे.
भारताच्या कर भरणाऱ्या मध्यम ५०% लोकसंख्येचे उत्पन्न गेल्या दशकात पूर्णपणे स्थिरावले आहे. याचा अर्थ वास्तविक अर्थाने उत्पन्न निम्मे झाले आहे, असे जानेवारीमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालात म्हटले आहे.
या आर्थिक घोटाळ्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या बचतीचे नुकसान झाले आहे – भारतीय रिझर्व्ह बॅकेने वारंवार अधोरेखित केले आहे की भारतीय कुटुंबांची निव्वळ आर्थिक बचत ५० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचत आहे. या घोटाळ्यामुळे असे दिसून येते की मध्यमवर्गीय कुटुंब खर्चाशी संबंधित उत्पादने आणि सेवांना पुढील वर्षांत कठीण काळाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
मार्सेलस अहवालात असेही नमूद केले आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारकुनी, सचिवीय आणि इतर नियमित कामांना स्वयंचलित करत असल्याने शहरी भागात व्हाईट कॉलर नोकऱ्या मिळणे कठीण होत चालले आहे. “भारतात उत्पादन युनिट्समध्ये नियुक्त केलेल्या पर्यवेक्षकांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
सरकारच्या अलिकडच्या आर्थिक पाहणी सर्वेक्षणातही या चिंता अधोरेखित झाल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की या तांत्रिक प्रगतीमुळे होणारे कामगार विस्थापन हे भारतासारख्या प्रामुख्याने सेवा-चालित अर्थव्यवस्थेसाठी विशेष चिंतेचा विषय आहे, जिथे आयटी कर्मचाऱ्यांचा एक महत्त्वाचा वाटा कमी मूल्यवर्धित सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे जे व्यत्यय येण्याची सर्वाधिक शक्यता असते.
भारत ही एक उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था आहे, त्यामुळे त्याच्या कामगारांच्या विस्थापनामुळे होणाऱ्या उपभोगातील घटीचे व्यापक आर्थिक परिणाम होणे निश्चित आहे. जर सर्वात वाईट परिस्थितीचे अंदाज प्रत्यक्षात आले तर यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग बदलण्याची शक्यता आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
