- अंतर्गत लेखापरीक्षणांती मुख्य लेखापरिक्षकांचे शासनाला पत्र
- जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर आठ दिवसात ठोस कडक कारवाईची मारुती भापकर यांची मागणी
पिंपरी, दि. २७ – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कंगाल कशी झाली याचा लेखी पुरावाच हाती लागला आहे. आजवर इतकी प्रचंड लूट केली, त्या व्यवहारांची कागदपत्रे गहाळ झाली, लेखा परिक्षकांनी वेळोवेळी अहवाल दिले पण कोणावरही कारवाई नसल्याने चोऱ्या सुरूच आहेत. श्रीमंत शहर आज कर्जबाजारी कसे झाले कारण भ्रष्टाचार, गैरव्यावहार करणाऱ्यांना शासन होत नाही. किरकोळ नाही तर, तब्बल ६ हजार २५७ कोटी रुपयांचे व्यवहार वादग्रस्त असल्याचे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. सामाजिका कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी या अहवालाच्या आधारे आता संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
शहराचे महापौर रवि लांडगे, आयुक्त डॉ. विनोद सुर्यवंशी यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनाही त्यासंदर्भात भापकर यांनी पत्र दिले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या लेखापरीक्षण बाबत सन १९९९-२००० साली मी मा.मुंबई उञ्चन्यायालयात जनहित याचिका क्र ८/२००० दाखल केली होती मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यावेळी १८ वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यात आले. जनहित याचिकेतील काही मुद्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले लेखापरीक्षणातील अक्षेपाधील रक्कम रुपये वसुल पात्र रक्कम रुपये बाबत काय कारवाई करणार आशी विचारणा मा. उच्च न्यायालयाने त्यावेळी केली होती. या लेखापरीक्षणातील अक्षेपांची संख्या, रक्कम वसूली बाबत यापूर्वी वेळोवेळी मा.आयुक्त, मा.स्थायी समिती सभापती,मा. मुख्यालेखापरीक्षक,मा. महापौर, मा. मुख्यमंत्री,मा. मुख्यसचिव नगर विभाग यांच्याकडे मी वेळोवेळी तक्रारी केल्या आहेत. परंतु वेळेत कधीच कुठली हि ठोस कारवाई आज पर्यंत झाली नाही.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्यलेखापरीक्षक प्रमोद भोसले यांनी दि. २४/३/२०२६ रोजी खालील गंभीर माहिती दिलेली आहे. यामध्ये सन १९८२-८३ ते मार्च २०२६ कालावधीत प्रलंबित आक्षेपाधिन र.रु. १७२६,०८,६०,५५४/-, प्रलंबित वसूलपात्र र.रु. १३९,०४,३०,१७०/-, प्रलंबित रेकॉर्ड तपासणीकामी उपलब्ध न झालेने आक्षेपाधित र.रु. ४३६९,७९,८८,१६१/- अशी एकुण र.रु. ६२३४,९२,७८,८८५/- इतकी रक्कम वादग्रस्त आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यावेळी झालेल्या विशेष लेखापरीक्षणांत वसूलपात्र र.रु. १७,०२,८३,६२१/- तर आक्षेपाधित र.रु. ५,०५,९५,३९९/- अशी एकुण र.रु. २२०८,७९,२००/- अशी अंतर्गत लेखापरीक्षणात र.रु. ६२३४,९२,७८,८८५/- तर विशेष लेखापरीक्षणांत र.रु. २२०८,७९,२००/- अशी एकुण र.रु. ६२५७ कोटी १ लाख ५८ हजार ८५ रुपये इतक्या रक्कमेचा गैरव्यवहार , गैरकारभार आहे.
लेखापरीक्षण विभागासाठी अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त्या करण्यात आलेल्या असून या अधिकाऱ्यांना वेतन,भत्ते, वाहन भत्ते आदींसाठी प्रत्येक वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.लेखपरीक्षणातील प्रलंबित आक्षेप, प्रलंबित आक्षेपाधीन रक्कम रुपये प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम रु आदि बाबी या लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या समोर आणल्या जातात. मात्र यावर कायद्याप्रमाणे वेळेत ठोस कठोर कारवाई वर्षानुवर्ष होतच नाही. याला पाठीशी घातले जाते. जर योग्य वेळेत ठोस कारवाई होणारच नसेल तर लेखापरीक्षण विभाग बंद केलेला बरा! या गंभीर विषय संदर्भात नियमाप्रमाणे दोन महिन्यात उचित ठोस कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी भापकर यांनी पत्रात केली आहे.
पूर्वीप्रमाणेच वेळ काढूपणा व पाठीशी घालण्याची प्रथा व परंपरा आपण हि सुरू ठेवली तर आम्हाला नाईलाजास्तव आपल्या विरुद्ध पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जावे लागेल. याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली असेल कृपया याची गंभीरपणे नोंद घ्यावी, असेही भापकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
