दि.१६(पीसीबी)-ईडीच्या कारवाईवर आज उच्च न्यायालयाने थेट ताशेरे ओढले आहेत. अनिल कुमार पवार यांना अटक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. अटकेमागे ठोस पुरावे नसल्याने त्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी.न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले की,गैरकायदेशीररित्या कोणालाही अटक करून, त्यांचा मूलभूत अधिकार डावलता येणार नाही. या निकालामुळे ईडीच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अनिल कुमार पवार यांना काही आठवड्यांपूर्वी कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्या अटकेसंदर्भात ईडीकडून पुरेसा पुरावा सादर करण्यात आला नसल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवला आहे.अटक करण्यापूर्वी प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे. केवळ संशयावरून कारवाई करणं म्हणजे व्यक्तीस्वातंत्र्याचा आणि संविधानिक हक्कांचा भंग आहे
कोर्टाने ईडीकडून सादर करण्यात आलेले पुरावे अपुरे, विस्कळीत आणि अटकेसाठी योग्य न ठरणारे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळेच पवार यांना पुढील तपास पूर्ण होईपर्यंत जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.हा निकाल फक्त पवार यांच्यासाठी नव्हे, तर संपूर्ण देशातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी महत्त्वाचा आहे. तपास करणे गरजेचे असते, पण तो संविधानिक मर्यादेतच असायला हवा या निर्णयानंतर, अनेक राजकीय नेत्यांनी ईडीच्या कारभारावर टीका केली आहे. विरोधकांनी म्हटलं की सत्तेच्या दबावाखाली केंद्रीय संस्था वापरण्याचं प्रमाण वाढत आहे. न्यायालयाने त्यालाच लगाम घालण्याचं काम केलं आहे.
