पुणे, दि. ८ (पीसीबी) : पुणे महापालिकेने नुकतेच पीएमआरडीए अंतर्गत येणाऱ्या खडकवासला, किरकटवाडी, धारी, नांदेड व जिल्ह्यातील इतर गावांना नोटिसा पाठवण्याचे नियोजन केले असून आश्चर्याची बाब म्हणजे कारवाई थांबवण्यासाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी लाखोंची मागणी करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
दरम्यान, पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाचे उपजिल्हाधिकारी प्रवीण ठाकरे यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील 23 गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्यात आला असला, तरी बांधकाम परवानगी आणि बांधकामाशी संबंधित इतर अधिकार पीएमआरडीएकडेच आहेत. गावांचा पालिकेत समावेश झाल्यानंतर पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाने समाविष्ट गावांतील अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आतापर्यंत तीन हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून गेल्या पाच वर्षांत केवळ दोनशे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामांना दिलेली नोटीस आणि प्रत्यक्षात केलेली कारवाई यात मोठी तफावत आहे. आताही नागरिकांना नोटिसा देऊन कारवाईची धमकी दिली जात असून संबंधित विभागाचे काही अधिकारी कार्यालयात फोन करून कारवाई थांबवण्यासाठी लाखो रुपयांची मागणी करत आहेत.
नागरिकांमधील वाद, राजकीय मतभेद, आर्थिक देवाणघेवाण किंवा अन्य कारणांमुळे काही नागरिक अशा अनधिकृत बांधकामांची तक्रार पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाकडे करतात. संबंधित तक्रारीनुसार अधिकारी तपासणीसाठी येतात आणि संबंधित अनधिकृत बांधकामाच्या परिसरातील इतर काही बांधकामांना नोटिसा बजावतात. अशा स्थितीत बोटावर मोजण्याइतक्याच अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा येतात.
अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पैसे मागितले जात असल्याची तक्रार केल्यास बांधकाम पाडले जाईल, अशी भीती नागरिकांमध्ये आहे. याच भीतीचा फायदा घेत अधिकारी लाखो रुपयांची कमाई करत आहेत.याची गांभीर्याने चौकशी केली जाईल. दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. असे आश्वासन पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाचे उपजिल्हाधिकारी प्रवीण ठाकरे यांनी दिले आहे.
