दि. १९ ऑगस्ट (पीसीबी) पुणे, – अजित पवारांनी त्यांच्या परंपरागत बारामती मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यात रस नसल्याचं सांगताच त्यावरून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. याच बारामती विधानसभा मतदारसंघातून सुप्रिया सुळे यांना लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक मताधिक्य मिळालं होतं. त्यामुळे अजित पवारांच्या या विधानावर तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांचे काका व शरद पवार यांनी बारामतीबाबत अजित पवारांनी केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सर्व भगिनींनी रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत आयोगानं पुढे ढकलण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर विचारणा केली असता त्याबाबत त्यांनी भूमिका मांडली.
दरम्यान, बारामतीमधून निवडणूक लढवण्यात आता रस नसल्याचं अजित पवारांनी केलेलं विधान चर्चेचा विषय ठरलं आहे. त्याबाबत शरद पवारांना विचारणा केली असता त्यावर त्यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली. “सार्वजनिक जीवनात किंवा राजकीय जीवनात निवडणुका लढवलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. जिथे अनुकूल वातावरण असतं, तिथे त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातात. पण आता यांच्या (अजित पवार) मनात नक्की काय आहे, हे मला माहिती नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.
“लाडकी बहीण योजनेमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या का हे मला माहिती नाही. निवडणूक आयोगाला हा प्रश्न विचारायला हवा. आम्ही त्याबाबत काय बोलणार? १५ ऑगस्टला पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून जे भाषण केलं त्यात वन नेशन, वन इलेक्शन ही संकल्पना त्यांनी मांडली. याचा अर्थ एकाच वेळी सगळ्या निवडणुका व्हाव्यात याचा आग्रह पंतप्रधानांचा होता. दुसऱ्याच दिवशी तीन राज्यांच्या वेगवेगळ्या तारखा जाहीर केल्या गेल्या. याचा अर्थ पंतप्रधानांच्या म्हणण्याला आता फारसं काही महत्त्व द्यायचं कारण नाही. कारण पंतप्रधान बोलतात एक आणि निर्णय दुसराच होतो याची प्रचिती आपल्याला आली”, असा टोला शरद पवारांनी लगावला.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून होणार्‍या निधी वाटपावर शरद पवारांनी भूमिका मांडली. “काल माझ्याकडे एका शिक्षण संस्थेची बैठक होती. आज सकाळीही रयत शिक्षण संस्थेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची माझ्याबरोबर बैठक होती. या सगळ्यांचं म्हणणं होतं की राज्य सरकारकडून येणाऱ्या स्कॉलरशिपच्या रकमा मोठ्या प्रमाणावर थकलेल्या आहेत. राज्य सरकारच्या इतर अनेक योजना, छोट्या घटकांना दिलेल्या सुविधा यासाठी लागणाऱ्या रकमेची तरतूद आज नाहीये. असं असताना आणखी नवीन आर्थिक बोजा वाढवायला नको. शेवटी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी यावर भूमिका मांडतील”, असं ते म्हणाले.
