मुंबई, दि. १२ (पीसीबी) – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने एक आरोपपत्र दाखल केले आहे. अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या कंपनिविरोधात हे आरोप पत्र आहेत. मात्र, असे असतांना देखील ईडीच्या आरोप पत्रात मात्र, अजित पवार आणि सुनेत्र पवार यांची नावे आरोप पत्रातून वगळण्यात आली आहे. दरम्यान, ईडीने या प्रकरणी पवारांना दिलासा दिला का अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, ईडीने अजित पवारांना दिलासा दिला नसून या प्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून त्यात अजित पवार यांचे नाव असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून न्यायालयाच्या निकालनंतर जर का राज्य सरकार कोसळलेच तर अजित पवार यांच्या मदतीने पुन्हा सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपचा बी प्लॅन काय असेल त्याचीच ही झलक असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र, या कर्जाची परतफेड करण्यात आली नसल्याने बँकेचे मोठे नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. तब्बल २५ हजार कोटींचा या बँकेत घोटाळा झाला. या घोटाळ्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे, असा आरोप करून या प्रकराची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका सुरींदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या संचालक मंडळात अजित पवार देखील होते. दरम्यान, याचिकेची दाखल हायकोर्टाने घेत नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होते गरजेचे आहे असे संगत २०१९मध्ये चौकशीचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा अहवाल पोलिसांनी २०२० मध्ये दिलेला. तसेच हे प्रकरण प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. मुंबई पोलिसांच्या या ‘सी समरी’ अहवाला सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत. आता हे प्रकरण ईडीने हाती घेतले आहे. या प्रकरणी ईडीने आरोप पत्र सादर केले असून त्यात अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांची नावे नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
