पिंपरी, दि . १८ . पीसीबी – अजंठानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील अशोक सहकारी हौसिंग सोसायटी मधील सर्व सदनिका महापालिकेने रितसर नोंदणीकृत करारनामे करून वाटप केल्याची माहिती रिपाईच्या प्रदेश सचिव आणि सोसायटीच्या मुख्य प्रवर्तक ईलाताई ठोसर यांनी दिली. गाळेवाटपात कुठलाही गैरव्यवहार अथवा नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही, असेही त्यांनी कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट केले. इमारतीमधील फक्त तीन मजल्यांवरच्या सदनिकांचे वाटप झाले आणि अन्य चार मजल्यांवरच्या ६४ सदनिकांची परस्पर विक्री केल्याचा लोकशाही युवा फाऊंडेशनचे महाराष्ट्र राज्य संस्थापक शहाबुद्दीन शेख यांनी केलेला आरोप श्रीमती ठोसर यांनी फेटाळून लावला. झोपडीधारकांना घरे मिळावीत म्हणून २०१५ पासून आपण पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी सांगितले.
आकुर्डी येथील बजाज ऑटो कंपनीच्या मागील जुन्या टेल्को रस्त्याच्या अजंठानगर झोपडपट्टी पुनर्वनस प्रकल्पातील शिल्लक ६४ फ्लॅट महापालिकेचे अधिकारी आणि जमीन दलाल यांनी मिळून परस्पर विक्री केल्याचा आरोप लोकशाही युवा फाऊंडेशन या संस्थेचे अध्यक्ष शाहबुद्दीन मौलाना शेख यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, , पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासह महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात ते म्हणतात, अजंठानगरचे यापूर्वी पुनर्वसन झालेले आहे. सुरवातीला पुनर्वसनासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण १४९० झापड्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात श्रेणिवाढ योजनेंतर्गत ११ इमारतींमधून ६४६ निवासी आणि २४ बिगरनिवासी गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने जेएनएनयूआएम योजने अंतर्गत ७२० निवासी गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले. एकूण १४९० पैकी १३६६ निवासी गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले.
शेवटच्या टप्प्यातील अशोका हाऊसिंग सोसायटीच्या सात मजली इमारतीमधील शिल्लक ६४ गाळे पालिकेच्या रेकॉर्डला रिक्त असल्याचे दाखविले आहे. या इमारतीमधील पहिल्या ३ मजल्यांवरची ४८ गाळ्यांचे रितसर वाटप करण्यात आले. वरच्या चार मजल्यांवरचे ६४ गाळे अधिकारी, दलाल आणि काही राजकारणी यांनी संगनमत करून परस्पर विक्री केलेत, असा आरोप फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शेख यांनी केला आहे.
अशोका हाऊसिंग सोसायटी (ए१३) मधील बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या नागरिकांची चौकशी व्हावी. माहिती अधिकारात खोटी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई करावी. महापालिकेच्या गाळ्यांचा परस्पर वापर करणाऱ्यांकडून ते ताब्यात घ्यावेत. चौकशीअंती दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करवी आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
दरम्यान, या सर्व आरोपांचे ईलाताई ठोसर यांनी खंडण केले आहे. आपले स्पष्टीकरण देताना सहा-दुय्यम निबंधक वर्ग २ यांच्याकडे ११ एप्रिल २०२५ मध्ये करारनामा दस्त नोंदणी केल्याचे पुरावे त्यांनी दिले. महापालिकेने रितसर कागदपत्रांची पडताळणी केली, कायदेशिर रहिवासी असलेल्या झोपडीधारकांना पात्र केले. सर्व यादी रितसर नोटीस बोर्डवर लावली आणि हरकती मागविल्या होत्या. महापालिकेचे सहायक आयुक्त यांनी सर्व प्रक्रीया पूर्ण केली आणि नंतरच सदनिकांचे वाटप केले. लाभार्थ्यांनी स्वहिस्सा महापालिकेत जमा केल्यावर ११२ सदनिकाधारकांना ताबे देण्यात आले. सर्व सदनिकांचे करारनामे नोंदणी उपनिबंधक यांच्याकडे नोंदविण्यात आले आणि सूची क्रमांक दोन प्रत्येकाला सुपूर्द केल्याचे ठोसर यांनी प्रसिध्दीपत्रात म्हटले आहे.
