पिंपरी, दि. ६ (पीसीबी) – आकुर्डी येथील बजाज ऑटो कंपनीच्या मागील जुन्या टेल्को रस्त्याच्या अजंठानगर झोपडपट्टी पुनर्वनस प्रकल्पातील शिल्लक ६४ फ्लॅट महापालिकेचे अधिकारी आणि जमीन दलाल यांनी मिळून परस्पर विक्री केल्याचा आरोप लोकशाही युवा फाऊंडेशन या संस्थेचे अध्यक्ष शाहबुद्दीन मौलाना शेख यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, , पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासह महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात ते म्हणतात, अजंठानगरचे यापूर्वी पुनर्वसन झालेले आहे. सुरवातीला पुनर्वसनासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण १४९० झापड्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात श्रेणिवाढ योजनेंतर्गत ११ इमारतींमधून ६४६ निवासी आणि २४ बिगरनिवासी गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने जेएनएनयूआएम योजने अंतर्गत ७२० निवासी गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले. एकूण १४९० पैकी १३६६ निवासी गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले.
शेवटच्या टप्प्यातील अशोका हाऊसिंग सोसायटीच्या सात मजली इमारतीमधील शिल्लक ६४ गाळे पालिकेच्या रेकॉर्डला रिक्त असल्याचे दाखविले आहे. या इमारतीमधील पहिल्या ३ मजल्यांवरची ४८ गाळ्यांचे रितसर वाटप करण्यात आले. वरच्या चार मजल्यांवरचे ६४ गाळे अधिकारी, दलाल आणि काही राजकारणी यांनी संगनमत करून परस्पर विक्री केलेत, असा आरोप फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शेख यांनी केला आहे.
अशोका हाऊसिंग सोसायटी (ए१३) मधील बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या नागरिकांची चौकशी व्हावी. माहिती अधिकारात खोटी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई करावी. महापालिकेच्या गाळ्यांचा परस्पर वापर करणाऱ्यांकडून ते ताब्यात घ्यावेत. चौकशीअंती दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करवी आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
अमृतानंदमयी मठाच्या सहकार्याने एकदा
अजंठा नगर माताअमृता माई
झोपडपट्टी सर्वेक्षण १४९० झोपड्या होत्या. नंतर अमृतानंद श्रेणीवाढ प्रकल्पात ११ इमारती ३ ३ मजल्यांच्या झाल्या. त्यात ६४६ निवासी सदनिका आणि २४ व्यापारी गाळे वाटप झाले.
दुसऱ्या टप्प्या जेएनएनयूआरएम – त्यात ७ इमारती ७ मजल्यांच्या बांधल्या. एका मजल्यावर १६ फ्लॅट होते. एका इमारतीत ११२ फ्लॅट अशा ६ इमारतीत ६७२ फ्लॅट वाटले. शेवटी एक उरली. अशोक हाऊसिंह सोसायटी इमारत उरली. पहिल्या तीन मजल्यापर्यंतच वाटप झाले. अन्य ४ मजले रिकामे. महापालिकेच्या रेकॉर्डला तसे आहे, प्रत्यक्षात तिथे अतिक्रमण झाले. परस्पर विक्री झाली. मनपाचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. इमारतीच्या चेरमनला हाताशी धरून एक घर ४ लाखाला असे विकले. त्या लोकांकडे कुठलेही पुरावे नाहीत.
माहिती अधिकारात माहिती मागवली.
शिल्लक ६० लोक घरे वाटप करण्याचे राहिलेत. त्यांना ती घरे मिळू शकली असती.
१४९० पैकी १३६६ वाटप झाली, १२४ शिल्लक राहिली होती. नवीन प्रकल्प काढण्याची गरज नव्हती, शिल्लक इमारतीत बसले असते.
पालिकेने जुन्या झोपड्या पाडल्याच नाहीत.
आता एसआरए ३ एकरात करतो आहे. ती मोकळी जागा घेऊन ४५२ घरांचा एसआरए करत आहेत. फक्त जुन्या ६० लोकांना घरे द्यायचीत. ३९२ घरे बिल्डर राहतात.
बोधडे यांना २ महिन्यापूर्वी निवेदन दिले. ते म्हणतात, हे प्रकरण पूर्वीचे २०१० चे…
