मुंबई, दि. ४ (पीसीबी) – जालन्यात जे उपोषण सुरु आहे त्या दरम्यान दुर्दैवी घटना घडली. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रूधूराच्या नळकांड्या फोडला. अशा प्रकारच्या बळाचं वापर करण्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. यापूर्वीही पाच वर्षे मी गृहमंत्री होतो आणि जवळपास २ हजार आंदोलनं ही आरक्षणाच्या संदर्भातली झाली होती. परंतू कधीही आम्ही बळाचा उपयोग आम्ही केला नाही. आत्ताही बळाचा उपयोग करण्याचं कुठलं कारणच नव्हतं. सर्वात आधी ज्या निष्पाप नागरिकांवर या बळाच्या वापरामुळे इजा झाली आहे, जे जखमी झाले आहेत त्यांच्या प्रति मी शासनाच्या वतीने क्षमा मागतो असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल हा निर्णयही घेण्यात आला आहे अशीही माहिती फडणवीस यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. राज्याचे विविध महाधिवक्ता, छत्रपती उदयनराजे भोसले, काही काळाकरता संभाजीराजेही उपस्थित होते. विविध अधिकारी होते. मराठा आरक्षणावरुन निर्माण झालेली परिस्थिती आहे त्यावर चर्चा झाली. जालन्यातल्या आंदोलनावरही सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
या घटनेचं राजकारण होणं हे योग्य नाही. काही पक्षांनी, काही नेत्यांनी तो पण प्रयत्न केला. ही बाब दुर्दैवी आहे. विशेषतः लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, वरुन आले अशा प्रकारचं मत तयार करण्याचे प्रयत्न झाले. सगळ्या नेत्यांना हे माहित आहे की लाठीचार्जचे निर्णय देण्याचे अधिकार एस.पी. आणि डी. वाय. एसपी यांच्या पातळीवर असतात. त्यासाठी कुणालाही विचारावं लागत नाही. मग माझा सवाल हा आहे की निष्पाप ११३ गोवारी पोलिसांच्या हल्ल्यात मारले गेले तेव्हा त्याचा आदेश कुणी दिला होता का? तो आदेश मंत्रालयातून आला होता का? मावळला गोळीबारात शेतकऱ्यांच्या मृत्यू झाल्याचं प्रकरण झालं होतं तेव्हा ते आदेश तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्यांनी दिले होते का? जालन्यातली घटना चुकीचीच आहे पण सरकार हे करतं आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न जो केला जातो आहे त्यातून लोकांनाही कळतं आहे की हे राजकारण चाललं आहे.
आरक्षणाचा कायदा २०१८ मध्ये आपण तयार केला. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने तो कायदा मान्य केला. देशात आरक्षणाचे दोनच कायदे मान्य झाले आहेत एक तामिळनाडू आणि दुसरा महाराष्ट्र यांचा. सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण वारंवार गेली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र सरकार बदलल्यानंतर २०२० मध्ये या कायद्यावर स्थगिती आली आणि २०२१ मध्ये तो कायदा रद्द झाला अशीही माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
उद्धव ठाकरेंवर टोलेबाजी
उद्धव ठाकरे हे जालन्याला गेले होते आणि त्यांचं भाषण मी ऐकलं, त्यांनी सांगितलं की याच्यावर लगेच वटहुकूम काढा. ५ मे २०२१ पासून एक वर्ष, एक महिना तुम्ही मुख्यमंत्री होतात तर मग यावर तुम्ही वटहुकूम का काढला नाहीत? निव्वळ राजकारण करायचं हा सगळा उद्योग आहे. उद्धव ठाकरे जात होते तेव्हा राजेश टोपेंना काय सर्कस करावी लागली ते माहित आहे सगळ्यांना त्यावर मी बोलणार नाही. आमच्या काळात आम्ही ओबीसीच्या सगळ्या सवलती मराठा समाजाला दिल्या होत्या असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
