मुंबई, दि. २३ (पीसीबी) – : दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान कुणाला मिळणार? यावरून शिंदे गट आणि शिवसेनेत सुरू असलेला वाद अखेर मिटला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय देत हे प्रकरण निकाली काढलं आहे. शिवसेनेला कोर्टाने अखेर परवानगी दिली आहे.
शिवसेना आणि शिंदे गटाने शिवाजी पार्क मैदान मिळावं म्हणून कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याची आज सुनावणी पार पडली. शिवसेनेकडून वकील एसपी चिनॉय आणि मुंबई महापालिकेकडून वकील मिलिंद साठ्ये यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटाच्या वकिलानेही यावेळी जोरदार युक्तिवाद केला. तब्बल चार तास हा युक्तिवाद चालला.
यावेळी कोर्टाने महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली. खरी शिवसेना कोणती यात आम्हाला पडायचं नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं. तसेच शिवसेनेला यापूर्वी दसरा मेळाव्याची परवानगी मिळाली होती, असं सांगतानाच दोन्ही गटाचे अर्ज नाकारण्याचा पालिकेचा निर्णय योग्यच होता, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
आम्ही कोरोना काळात शिवाजी पार्क मैदान मेळाव्यासाठी मागितलं नाही. दसरा मेळावा हा शिवसेनेचा इतिहास आहे. त्यामुळे मूळ शिवसेना कुणाची हा मुद्दा इथे नाही. दरवर्षी शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतो. त्यामुळे आम्हालाच परवानगी मिळायला हवी. उद्या कोणीही कोणीही वैयक्तिक येऊन परवानगी मागेल तर ते योग्य नाही, असं शिवसेनेचे वकील एसपी चिनॉय यांनी कोर्टात सांगितलं.
मैदानासाठी कुणीही अर्ज करू शकतं ना? असा सवाल यावेळी कोर्टाने केला. त्यावर होय, मैदानासाठी कुणीही अर्ज करू शकतं, असं उत्तर शिवसेनेच्या वकिलाने दिलं. यापूर्वी मनसेनेही शिवाजी पार्कवर परवानगी मागण्याचा प्रयत्न केला होता, याकडेही शिवसेनेच्या वकिलाने कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
आम्ही शिवाजी पार्कच्या जागेची आधीच मागणी केलीय. शिवाजी पार्क मैदानासाठी सर्वात आधी कुणी अर्ज केला? असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर आम्हीच पहिल्याादा अर्ज केला. 22 आणि 26 ऑगस्ट रोजी आम्ही अर्ज केला होता. 30 ऑगस्ट रोजी शिंदे गटाचे सदा सरवणकर यांनी अर्ज केला होता, असं शिवसेनेच्या वकिलाने सांगितलं. तसेच शिंदे गटाची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली.
यावेळी मुंबई महापालिकेच्या वकिलानेही जोरदार युक्तिवाद केला. शिंदे गट आणि शिवसेनेला मैदान मिळवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मैदान महापालिकेच्या ताब्यात आहे. तसेच हे मैदान सायलेन्स झोनमध्ये येते. त्यामुळे मैदान कुणाला देता येणार नाही. मैदानाची परवानगी नाकारल्याने कुणाच्या अधिकाराचा भंग होण्याचा प्रश्नच नाही, असं महापालिकेच्या वकिलाने म्हटलं. तसेच पोलिसांनी आम्हाला अहवाल दिला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर हे मैदान कुणालाही न देण्याचं पोलिसांनी आपल्या अहवालात म्हटलं आहे, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
