मुंबई : राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा शक्तीने लादण्याच्या निर्णयावरून आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे .मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे .महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याची शक्ती आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशाराच दिला आहे . जर ही शक्ती सुरूच राहिली तर संघर्ष अटळ आहे ,असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे .
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार आता तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्यात आली आहे. शालेय पातळीवर हिंदी लादण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्या, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे. राज ठाकरे म्हणाले की, हिंदी ही एक राज्यभाषा आहे, राष्ट्रभाषा नव्हे मग ती महाराष्ट्रात सक्तीने शिकवण्याचा अधिकार कुणाला आहे .त्रिभाषा सूत्र हे सरकारी व्यवहारा पुरते असावे, ते थेट शिक्षणात आणण्याचा सरकारचा डाव धोकादायक आहे. ठाकरे यांनी राज्य सरकारला थेट प्रश्नच विचारला की, दक्षिणेच्या राज्यात हिंदी सक्ती करून दाखवा ,तिथली सरकार पेटून उठतील मग ही जबरदस्ती महाराष्ट्रातच का ? त्याच बरोबर त्यांनी इशारा दिला की, हिंदी पुस्तकांची विक्री मनसे थांबवणार आहे ,आणि शाळांमध्ये ती विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाही.
मराठी माध्यम आणि इतर राजकीय पक्षांनाही यामध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल .आज भाषा लादत आहेत ,उद्या आणखी काय काय लादतील, ही वेळच सावध होण्याची आहे असा इशाराही ठाकरे यांनी दिला आहे. हा मराठी अस्मितेचा वनवा पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारला शेवटचे सांगणे आहे की लोक भावनेचा आदर करा आणि हा निर्णय तात्काळ मागे घ्या .अन्यथा संघर्ष अटळ असेल आणि त्याला जबाबदार फक्त सरकारच राहील असाच इशारा राज ठाकरे यांनी सरकारला दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले की आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही महाराष्ट्रावर हिंदी करणाचा मुलामा दिला तर संघर्ष हा होणारच. मराठी विरुद्ध मराठेतर संघर्ष उभा करून निवडणुकीसाठी राजकीय पोळी भाजण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला .
