– मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुणे महापालिकेला आदेश
पिंपरी, दि. १७ : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला जोडणारा बालेवाडी-वाकड पूल जनतेला खुला करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या प्रस्तावावर तत्काळ निर्णय घेऊन त्यासंदर्भातील प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका व भूसंपादन विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे मागील पाच वर्षांहून अधिक काळापासून सार्वजनिक वापराविना धूळखात असलेला हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होण्यास गती मिळणार असून, बाणेर, बालेवाडी व वाकड, हिंजवडी, रहाटणी, काळेवाडी भागातील नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या संदर्भात वाकड येथील रहिवासी अभिजित गरज आणि बालेवाडी येथे राहणारे संदीप मांडलोई यांनी ॲड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या पुणे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, आवश्यक जागेच्या अधिग्रहणासाठी भूसंपादन विभागाकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे नमूद केले.
बालेवाडी, बाणेर भागातील नागरिकांना पिंपरी-चिंचवडमध्ये जाण्यासाठी आणि वाकड, हिंजवडी, रहाटणी, काळेवाडी येथील नागरिकांना बाणेर, बालेवाडीला ये-जा करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांनी बालेवाडी ते वाकड दरम्यान मुळा नदीवर पूल बांधला. जून २०१३ मध्ये पुलाच्या कामाला सुरूवात झाली. २०१९ ते २०२० दरम्यान या पुलाचे काम पूर्ण झाले. मात्र, खासगी मालकीच्या अवघ्या दोनशे मीटर जागेच्या संपादनाच्या अभावी हा पूल वाहतुकीसाठी खुला झालेला नाही. मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरून चाळीस मिनिटे ते एक तास इंधन खर्ची घालून लांब वळसा घालून प्रवास करावा लागतो. याबाबतच्या जनहित याचिकेतून नागरिकांच्या तक्रारींची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे.
बाणेर-बालेवाडी आणि वाकड परिसरातील नागरीकरण झपाट्याने वाढले असून, वाकडमधील अनेक जण बाणेर-बालेवाडी, तर बालेवाडी भागातील अनेक जण वाकड, हिंजवडी भागात काम करतात. त्यासाठी या रहिवाशांना मुंबई-बंगळुरू महामार्ग किंवा दूरच्या विशालनगर परिसरातील रस्त्यांचा वापर करावा लागतो. बाणेरच्या बाजूने राधा चौकातून मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर जाण्यासाठी पाच ते सहा किलोमीटर प्रवास करावा लागतो. वाहतूक कोंडीमुळे अनेकदा चाळीस मिनिटे ते एक तास वेळ व इंधन खर्ची पडते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सत्या मुळे यांनी केला
