मुंबई, दि. ०२ (पीसीबी) – महापालिका व नगरपरिषदा निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्यांना उमेदवारी अर्जासह प्रतिज्ञापत्रात त्याने किंवा जोडीदाराने, त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीने बेकायदा बांधकाम केले आहे की नाही, हे नमूद करणे यापुढे बंधनकारक असेल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. उमेदवार व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्यांनी बेकायदा बांधकाम केल्यास संबंधित उमेदवार अपात्र ठरतो, तशी कायद्यात तरतूद आहे; परंतु तसे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याची तरतूद याआधी नव्हती. अशा तरतुदीची मागणी करणारी जनहित याचिका शंतनू नांदगुडे यांनी ॲड. वृषाली कबरे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर राज्य निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडली.
नांदगुडे यांच्या याचिकेवर राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार, पालिका निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराला ही माहिती द्यावी लागेल.
ग्रामपंचायतींनाही नियम लागू करणार का?
राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर न्यायालयाने ही तरतूद ग्रामपंचायत व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी लागू करणार का? असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारत २१ डिसेंबरपर्यंत याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.बेकायदा बांधकामांना पेव फुटले असून, नागरी सुविधांवर ताण येत आहे. त्यास आळा घालण्यासाठी अशी बांधकाम असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढवू देऊ नये. त्यासाठी निवडणूक लढविण्यापूर्वी भरण्यात येणाऱ्या उमेदवारी अर्जातच याबाबत माहिती भरण्याकरिता रकाना उपलब्ध करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उमेदवाराने बेकायदा बांधकाम उभारूनही खोटी माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यास नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरेल, अशी स्पष्ट तरतूद प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. अशा बांधकामास नगरसेवक जबाबदार असतात, याची जाणीव असल्याने अपात्रतेबाबत तरतूद केली आहे. निवडून आलेल्या उमेदवाराला बेकायदेशीर बांधकामामुळे अपात्र ठरविण्याची कायदेशीर प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यामुळे उमेदवारी भरतानाच अशाउमेदवारांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
