मुंबई, दि. २९ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाच्या मु्द्यावरून महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरण तापलेलं आहे. आरक्षणासाठी लढा पुकारणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. तर ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळांनी याला जोरदार विरोध केला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, अशी ओबीसी नेत्यांची प्रमुख मागणी आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता राज्य सरकार मोठ्या तयारीत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता कायमचा सोडवण्यासाठी शिंदे – फडणवीस – पवार सरकार आता मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत दिसत आहे. बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही आरक्षणाची मर्यादा आता वाढवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मिळत आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी विशेष चर्चा आणि त्यानंतर ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत सरकार आहे, असे वृत्त साम टीव्ही या वाहिनेने दिले आहे.
एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण यावरून महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरणात घमासान सुरू आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेशाबाबत ओबीसी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाचा ओबीसीत सामावेश करू देणार नाही, असे ओबीसी नेत्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. यावर आता आरक्षणाची मर्यादाच वाढवून सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याच्या तयारीत सरकार दिसत आहे.
मराठा – ओबीसी वादावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले, “छगन भुजबळ यांची भूमिका ही सरकारचीच भूमिका आहे. भुजबळांचा कुठेच मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. फक्त त्यांचं म्हणणं आहे की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे. सरकारची हीच भूमिका आहे की, कुणाच्याही आरक्षणला धक्का न लागता मराठा आरक्षण आम्ही देण्यासाठी कटीबद्ध आहोत.”
