- ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष सचिन बोधणी यांचा सवाल
महाराष्ट्र शासनाला नागरिकांचे प्रश्न; विकासाला विरोध नाही, मात्र पर्यावरणीय नुकसानीबाबत पारदर्शकता आवश्यक
महाराष्ट्राच्या वाढत्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच सौर आणि पवनऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून निर्माण होणाऱ्या विजेचा योग्य वेळी वापर करता यावा, यासाठी ऊर्जा साठवण प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे भिमाशंकर परिसरातील प्रस्तावित ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे महत्त्व आम्ही नाकारत नाही. मात्र, या प्रकल्पासाठी भिमाशंकर परिसरातील वनक्षेत्राची निवड का करण्यात आली, असा सवाल ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष सचिन बोधणी यांनी शासनाला केला आहे.
ऊर्जा साठवणुकीची गरज मान्य असली, तरी त्यासाठी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसरातील जंगल आणि जैवविविधतेचे नुकसान करणे अपरिहार्य आहे का, याचे स्पष्ट उत्तर महाराष्ट्र शासनाने जनतेला द्यावे.
भिमाशंकर परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पाच्या संदर्भात वृक्षतोड, वनक्षेत्रावरील परिणाम आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे. जंगल म्हणजे केवळ झाडांचा समूह नसून ते असंख्य वनस्पती, प्राणी, पक्षी, जलस्रोत आणि संपूर्ण परिसंस्थेचा आधार आहे. वृक्षारोपण करून या नैसर्गिक परिसंस्थेची तात्काळ भरपाई करता येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
१. पर्यायी जागांचा अभ्यास झाला आहे का? ३,००० मेगावॅट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्ट्रातील अन्य संभाव्य जागांचा तांत्रिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे का?
२. भिमाशंकर परिसराचीच निवड का करण्यात आली? या जागेची निवड करण्यामागील नेमकी तांत्रिक आणि आर्थिक कारणे कोणती? पर्यावरणीय नुकसान कमीत कमी ठेवण्याचा निकष विचारात घेण्यात आला होता का?
३. कमी वनक्षेत्र असलेली पर्यायी जागा उपलब्ध नाही का? आवश्यक भौगोलिक रचना, उंचीतील फरक, जलसाठे आणि वीजवहनाची सुविधा असलेल्या; मात्र तुलनेने कमी वनक्षेत्र आणि जैवविविधतेवर कमी परिणाम करणाऱ्या जागांचा शोध घेण्यात आला आहे का?
४. पर्यावरणीय नुकसानीचे स्वतंत्र मूल्यमापन झाले आहे का? प्रस्तावित वृक्षतोडीचा, वन्यजीवांच्या अधिवासाचा, नैसर्गिक जलप्रवाहांचा आणि स्थानिक जैवविविधतेचा दीर्घकालीन परिणाम काय असेल, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.
५. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष ऊर्जा लाभांचे मूल्यमापन झाले आहे का? पंपिंगसाठी वापरली जाणारी वीज, त्यातून पुन्हा उपलब्ध होणारी वीज आणि कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीमध्ये होऊ शकणारी घट यांचा विचार करून प्रकल्पाचे एकूण फायदे आणि पर्यावरणीय खर्च यांची तुलना करण्यात आली आहे का?
आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही आणि महाराष्ट्राच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचे महत्त्वही आम्हाला मान्य आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचे अपरिवर्तनीय नुकसान करण्यापूर्वी सर्व व्यवहार्य पर्यायांचा प्रामाणिकपणे विचार झाला पाहिजे.
महाराष्ट्र शासनाने पर्यायी जागांच्या अभ्यासाचा अहवाल, वनक्षेत्रावरील परिणामांची माहिती, वृक्षतोडीचे अधिकृत आकडे आणि प्रकल्पाच्या ऊर्जा लाभांचे मूल्यमापन जनतेसमोर मांडावे. आवश्यक असल्यास स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत पर्यायी जागांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात यावे.
आमचा शासनाला थेट प्रश्न आहे : ३,००० मेगावॅट ऊर्जा साठवण प्रकल्पाची गरज आम्हाला मान्य आहे; परंतु हा प्रकल्प भिमाशंकर परिसरातच उभारणे अपरिहार्य आहे, हे सिद्ध करणारा पारदर्शक आणि तुलनात्मक अभ्यास शासनाकडे आहे का?
ऊर्जा विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा समतोल साधणे ही काळाची गरज आहे. जनतेच्या प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे देऊन, पर्यायी जागांचा निष्पक्ष विचार करून आणि पर्यावरणीय जबाबदारी स्वीकारूनच या विषयावर पुढील निर्णय घेतले जावेत, ही महाराष्ट्र शासनाकडे आमची मागणी आहे.
विकास हवा, ऊर्जा सुरक्षा हवी; पण निसर्गाचे अपरिवर्तनीय नुकसान करण्यापूर्वी प्रत्येक व्यवहार्य पर्याय तपासला गेलाच पाहिजे.
