विशेष अध्यक्षीय अधिकाराअंतर्गत विविध देशांच्या वस्तुमालावर आयातशुल्क अर्थात टॅरिफ आकारण्याचा अधिकार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकाल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. आयातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या (अमेरिकेचे कायदेमंडळ) मान्यतेशिवाय घेता येणार नाही, असे मत स्पष्टपणे न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांनी जवळपास १०० हून अधिक देशांवर एकतर्फी लादलेल्या आयातशुल्कावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ट्रम्प यांनी अनके वादग्रस्त निर्णय घेतले. विविध देशांवर आयातशुल्क लादण्याचा त्यांच्या निर्णयावर जगभरातून टीका झाली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही ट्रम्प यांना अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने निकाल देताना, ट्रम्प यांनी आयातशुल्क लागू करताना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असे स्पष्टपणे जाहीर केले. ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा १९७७’ अंतर्गत ट्रम्प यांनी जवळपास प्रत्येक व्यापारी भागीदार देशावर कोणते ना कोणते आयातशुल्क लागू केले. सर्वच देशांवर सरसकट १० टक्के आयातशुल्क सध्या आकारले जाते. त्यावर वेगवेगळ्या प्रमाणात जशास तसे (रेसिप्रोकल) टॅरिफ लागू आहे. त्याही वर काही देशांसाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जात आहे. पण अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना स्वतंत्रपणे नाही, असे सरन्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स ज्युनियर यांनी नमूद केले. या अधिकाराचा इतिहास, कक्षा आणि संदर्भ लक्षात घेता, त्याची अंमलबजावणी काँग्रेसच्या (अमेरिकेचे कायदेमंडळ) मान्यतेशिवाय करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नोंदवण्यात आले.
१९७७च्या कायद्याअन्वये लागू केलेले आयातशुल्क बेकायदा आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती सॅम्युअल ॲलिटो, क्लेरेन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅव्हानॉ या तीन न्यायाधीशांनी या निर्णयाला असहमती दर्शविली. मात्र इतर न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या विरोधात मत नोंदवले. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे कायद्याचा हेतू ओलांडला गेला आहे, असे या न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले.
विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन बहुमत आहे. आजवर ट्रम्प यांच्या अनेक वादग्रस्त आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त किंवा तात्पुरती मंजुरी दिली होती. पण ताजा आदेश अधिक महत्त्वाचा आणि धक्कादायक आहे. दरम्यान, या निर्णयाबद्दल अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शनिवारी पत्रकार परिषद घेतील, असे व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लीविट यांनी सांगितले.
डेमेाक्रॅट्सकडून स्वागत
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अमेरिकी काँग्रेसच्या डेमोक्रॅट्सनी स्वागत केले. ‘‘प्रत्येक अमेरिकी ग्राहकाचा विजय. ट्रम्प यांचा बेकायदा निर्णय आता कोसळला आहे. त्यांनी हुकूमशाहीने राज्य करण्याचा प्रयत्न केला आणि जगभरात गोंधळ निर्माण केला. त्यांनी लादलेले व्यापार युद्ध आता संपण्याची शक्यता आहे,’’ अशी प्रतिक्रयिा अल्पसंख्याक नेते चक शूमर यांनी दिली.
भारतावरील आयातशुल्काचे काय?
भारताला ट्रम्प यांच्या टॅरिफशाहीची झळ काही काळ सहन करावी लागली. प्रथम २६ टक्के, मग २५ टक्के, पण दंडात्मक शुल्कासह ५० टक्के आणि आता १८ टक्के आयातशुल्क सध्या भारतीय मालावर आकारले जाते. काही अमेरिकी उत्पादनांवर भारताकडून शून्य शुल्क आकारले जाईल, असे ट्रम्प यांनी मध्यंतरी जाहीर केले होते. या शुल्करचनेबाबतही आता अनिश्चितता आहे. अमेरिकी आयातशुल्काच्या निर्णयामुळे भारतीय शेअर बाजारात नेहमीत घसरण झाली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शेअर बाजार उसळण्याची चिन्हे आहेत
व्यापार करार अडचणीत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प यांनी जवळपास १०० हून अधिक देशांवर एकतर्फी लादलेल्या आयातशुल्कावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच अनेक व्यापार करारही अडचणीत आले आहेत. भारताबरोबर करार आणि भारतावर अमेरिकेने आकारलेल्या व पुढे १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केलेल्या १८ टक्के टॅरिफचे काय होणार याबाबतही अनिश्चितता आहे.
