झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत यापुढे आवश्यक तेवढ्याच झोपड्या तोडता येणार आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी झोपड्या तोडल्या तर संबंधित झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे एकत्रित भाडे आणि पुढील वर्षभराच्या भाड्याचे धनादेश विकासकांना द्यावे लागणार आहेत. याबाबत प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी परिपत्रक जारी केल्यामुळे झोपडीवासीयांना आता दिलासा मिळणार आहे. झोपडपट्टीधारकांचे कोट्यवधी रुपयांचे भाडे थकविल्याप्रकरणी कारवाई न केल्याबाबत उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे प्राधिकरणाने कठोर निर्णय घेत विकासकांनी झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे आणि त्यापुढील वर्षभराच्या भाड्याचे धनादेश दिल्याशिवाय कुठल्याही नव्या योजनेला परवानगी न देण्याचे ठरविले. या निर्णयामुळे विकासकांमध्ये खळबळ उडाली. मात्र प्राधिकरणानेही हा निर्णय कायम ठेवला. रखडलेल्या वा नव्या योजनांसाठी हा निर्णय लागू झाला.
आगावू भाड्याची पूर्तता केल्याशिवाय योजना सुरू करता येत नसल्यामुळे विकासकांनी टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले. पुनर्विकासाचे जितके टप्पे असतील, त्या टप्प्यात पाडण्यात आलेल्या झोपड्यांनाच दोन वर्षांचे आगावू भाडे व वर्षभराचे धनादेश देणे आवश्यक असतानाही काही अतिरिक्त झोपड्याही विकासकांकडून पाडल्या जात होत्या. दुसरीकडे योजनेतील सर्वच झोपडीधारकांना आगावू दोन वर्षांचे भाडे दिल्याशिवाय इरादा पत्र न देण्याचे अभियांत्रिकी विभागाकडून ठरविण्यात आले. याबाबत निर्माण झालेली संदिग्धता दूर करण्यासाठी लोखंडे यांनी पुन्हा नवे परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. नव्या प्रकल्पात परिशिष्ट तीन (विकासकाची आर्थिक क्षमता) जारी होईल, तेव्हा पुनर्विकास ज्या टप्प्यात होणार आहे, या प्रत्येक टप्प्यात किती झोपड्या पाडल्या जाणार आहेत व किती चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा पुनर्विकास केला जाणार आहे, याबाबत वास्तुरचनाकाराचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. या प्रत्येक टप्प्यात जेवढ्या झोपड्या पाडल्या जाणार आहेत, तेवढ्या झोपड्यांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे देणे बंधनकारक आहे. या टप्प्यानुसारच झोपडीधारकांविरुद्ध कारवाई करता येत होती. त्याच वेळी तेवढ्याच टप्प्यासाठी बांधकाम सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली जात होती. परंतु काही विकासक याव्यतिरिक्त अतिरिक्त झोपड्यांचे निष्कासन करीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आता या नव्या परिपत्रकानुसार, या झोपडीधारकांनाही दोन वर्षांचे आगावू भाडे आणि वर्षभराचे भाड्याचे धनादेश देणे बंधनकारक असेल. या नव्या परिपत्रकामुळे, याआधी जे ११ महिन्यांचे भाडे आगावू देण्याची अट होती तो आदेश रद्द झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या परिपत्रकामुळे आता विकासकाने जरी नजरचुकीने वा जाणूनबुजून झोपडी तोडल्यावर त्याला दोन वर्षांचे आगावू भाडे व वर्षभराच्या भाड्याचे धनादेश द्यावे लागणार आहेत.
