नवी दिल्ली, दि. १९ (पीसीबी) : संसदेचं विशेष अधिवेशन नव्या इमारतीत सुरु होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला आरक्षण विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लोकसभेत हे विधेयक बुधवारी मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या 27 वर्षांपासून हे विधेयक रखडलं होतं. २०१० मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आल्याने आता पुन्हा त्या सभागृहात मांडण्याची गरज नसल्याने त्याची तत्काळ अंमलबजावणी होणार आहे. लोकसभेत ५४३ पैकी १८१ तर, राज्याच्या विधानसभेत २८८ पैकी ९६ जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत.
मोदी सरकारच्या माध्यमातून हे विधेयक पास होईल असंच चित्र आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळात आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय झाल्याची नोंद होईल. महिला आरक्षण विधेयकामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीसाठी आरक्षित जागा रोटेशन पद्धतीने बदलली जाईल. महिला आरक्षण विधेयक शेवटचं 2010 मध्ये मांडलं गेलं होतं. राज्यसभेत हे विधेयक मोठ्या गोंधळात पास केलं गेलं होतं. पण लोकसभेत टिकलं नाही.
लोकसभेत महिला खासदारांची संघ्या 15 टक्क्यांहून कमी आहे. तर राज्यसभेत महिला प्रतिनिधींची संख्या 10 टक्क्यांहून कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयकाला भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा आहे. पण काही पक्षांनी महिला कोट्यातच ओबीसी आरक्षण दिलं जात असल्याने विरोध केला आहे. आता पुन्हा एकदा हे बिल नव्याने लोकसभेच्या पटलावर मांडलं जाणार आहे.
लोकसभेत एकूण 543 जागा आहेत. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीत 78 महिला खासदार निवडल्या गेल्या आहेत. हे प्रमाण 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. दुसरीकडे राज्यसभेतही हा आकडा 14 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस, बीजू जनता दल आणि भारत राष्ट्र समितीसह काही पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याची मागणी केली होती.
संसदेचं विशेष अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान होत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 75 वर्षांच्या संसदीय प्रवासावर चर्चा होत आहे. या अधिवेशनात देशाला विकसित करण्यावरही जोर दिला जाणार आहे. दुसरीकडे, 19 सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजता जुन्या संसद भवनातील केंद्रीय कक्षात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना एकत्र येण्यास सांगितलं आहे.
