दि . २९ ( पीसीबी ) – दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट येथील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) झोन-१ कार्यालयात रविवारी सकाळी आग लागली. ही आग जवळजवळ १० तास सुरू राहिली, ज्यामुळे फरार उद्योगपती मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी, तसेच राजकारणी छगन भुजबळ आणि अनिल देशमुख यांच्यासह अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांचे तपास रेकॉर्ड नष्ट झाले असण्याची भीती निर्माण झाली. कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
चालू असलेल्या तपासांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल अनिश्चितता कायम असली तरी, संगणक आणि कागदपत्रांसह कार्यालयीन पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाल्याची नोंद आहे. नुकसानीच्या संपूर्ण व्याप्तीचे मूल्यांकन सध्या सुरू आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, कार्यालयात भौतिक आणि डिजिटल दोन्ही तपास नोंदी ठेवण्यात आल्या होत्या, परंतु बहुतेक कागदपत्रे डिजिटल करण्यात आली होती, ज्यामुळे एजन्सीला ती परत मिळवता येतील. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रांसह प्रकरणांचे मूळ तपास रेकॉर्ड न्यायालयात सादर केले आहेत, त्यांच्या प्रती स्वतःसाठी जपून ठेवल्या आहेत. या घटनेचा ईडीने त्यांच्या कार्यालयात जबाब घेण्यासाठी बोलावलेल्या साक्षीदारांच्या चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आग चौथ्या मजल्याशी जोडलेल्या मेझानाइनमध्ये लागली, हा परिसर प्रशासकीय नोंदी साठवण्यासाठी वापरला जात असे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, आग मेझानाइन आणि चौथ्या मजल्यापुरती मर्यादित राहिली, जिथे मुंबई झोनल युनिटच्या प्रमुखांसह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कार्यालय आहे. ही आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचा अंदाज आहे.
मेहुल चोक्सीला बेल्जियममध्ये अटक
या महिन्याच्या सुरुवातीला, १३,८५० कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी हवा असलेला चोक्सीला बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली. बँकेने अब्जाधीश ज्वेलर्स नीरव मोदी आणि त्याचे काका, गीतांजली जेम्सचे व्यवस्थापकीय संचालक, चोक्सी यांच्यासह अनेक व्यक्तींविरुद्ध अधिकाऱ्यांकडे फौजदारी तक्रारी दाखल केल्या होत्या, ज्यात त्यांच्यावर बँकेची फसवणूक केल्याचा आरोप होता.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मनी लाँड्रिंगच्या कथित प्रकरणात ईडीने देशमुख यांना अटक केली होती. ५ एप्रिल २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती आणि २१ एप्रिल रोजी प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवला होता. देशमुख यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत तपास यंत्रणेचा तपास हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) नेत्याविरुद्ध मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरील व्यापक सीबीआय चौकशीचा एक भाग होता.
छगन भुजबळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप झाल्यानंतर ईडीच्या तपासात त्यांना अटक करण्यात आली, ज्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, भुजबळ यांनी स्वतःसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी लाच घेण्याच्या बदल्यात नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनसह बांधकाम आणि विकास प्रकल्पांचे कंत्राट एका विशिष्ट फर्मला दिले. महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी त्यांच्या मालकीच्या बेकायदेशीर कंपन्यांना असे पैसे पाठवल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मिळालेल्या जामिनाला आव्हान देणारी ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
