दि . २६ ( पीसीबी ) – डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे, ज्यामुळे विक्रेत्यांना आणि सरकारी कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी देण्याची गरज नाहीशी झाली आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेने सोमवारी महाराष्ट्र मुद्रांक विधेयकाला मंजुरी दिली, ज्यामुळे अखंड ई-मुद्रांक व्यवहारांचा मार्ग मोकळा झाला.
विधेयक मांडणारे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विद्यमान प्रणालीच्या अकार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकला, जिथे नागरिकांना परवानाधारक विक्रेत्यांकडून प्रत्यक्ष मुद्रांक कागदपत्रे खरेदी करावी लागत होती आणि फ्रँकिंग सेवांसाठी नियुक्त केंद्रांना भेट द्यावी लागत होती. ई-चलान पेमेंट केल्यानंतरही, व्यक्तींना सरकारी कार्यालयांमध्ये छापील पावत्या सादर कराव्या लागत होत्या.
मुद्रांक शुल्काची गणना सोपी करण्यासाठी, सरकारने लागू शुल्क निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतही सुधारणा केली आहे. पूर्वी अर्जदारांना साध्या कागदावर अर्ज करावे लागत होते; आता त्यांना ₹१,००० च्या स्टॅम्प पेपरवर थेट तपशील सादर करावा लागतो.
जास्त पैसे भरणाऱ्यांसाठी ४५ दिवसांच्या आत परतफेड प्रक्रिया केली जाईल, तर आवश्यक रकमेपेक्षा कमी पैसे भरणाऱ्या व्यक्तींनी त्वरित शिल्लक रक्कम भरावी लागेल.
या सुधारणेमुळे कार्यक्षमता वाढेल, नोकरशाहीतील विलंब कमी होईल आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांना मुद्रांक शुल्काच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याचा त्रासमुक्त मार्ग मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
