नवी दिल्ली, दि. १५ (पीसीबी) : राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचे मुद्दे खोडून काढण्यास सुरुवात केली आहे. हे मुद्दे खोडताना नवे मुद्दे मांडत साळवे यांनी राज्यातील सत्ता संघर्षाचा घटनाक्रमच सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला. तसेच राज्याला नबाम रेबिया प्रकरण लागू होत असल्याचं स्पष्ट केलं. अजय चौधरी यांची गटनेते पदाची निवड बेकायदेशीर असल्याचं सांगतानाच सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे हेच जबाबदार असल्याचा दावाही हरीश साळवे यांनी केला. त्यामुळे ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल त्यावर कसा युक्तिवाद करतात याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
राज्यातील सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे हे जबाबदार आहे. कारण त्यांनी राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करायला सांगूनही ठाकरे बहुमत सिद्ध करू शकले नाही. त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. पण तरीही त्यांनी बहुमत सिद्ध केलं नाही, असा युक्तिवादात हरीश साळवे यांनी केला. 3 जुलैला विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर 4 जुलै रोजी राज्यपालांनी शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी पाचारण केलं, असं साळवे यांनी म्हटलं आहे.
शिंदे कायदेशीर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्याचे कायदेशीर मुख्यमंत्री आहेत. कारण शिंदे यांनी कायदेशीरपणे बहुमत सिद्ध केलं आहे. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरच शिंदे यांनी बहुमताचा दावा केला. त्यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा होता. शिंदे गट आणि भाजपकडे बहुमत असल्यानेच ते मुख्यमंत्री झाले, असं साळवे यांनी कोर्टासमोर स्पष्ट केलं.
पुरेसा वेळ दिला होता बहुमताआधीच ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यामुळे सरकार कोसळलं, राज्यपाल कोश्यारी यांनी 28 जून रोजी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सांगितलं होतं. पण ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध केलं नाही. पुरेसा वेळ असूनही त्यांनी बहुमत सिद्ध केलं नाही. त्यामुळे सरकार कोसळण्यास ठाकरेच जबाबदार आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अविश्वास असतानाही आमदारांना अपात्र ठरवलं यावेळी हरीश साळवे यांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याही पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. अधिकार नसताना झिरवळ हे उपाध्यक्षपदावर बसून होते. त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव असतानाही त्यांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरवलं.