पिंपरी दि. २ (पीसीबी) :- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget) गुरुवारी (दि. १) रोजी संसदेत सादर केला. विविध क्षेत्रांबरोबरच अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला देखील चांगली बातमी दिली आहे. कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या एमएसएमईंना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्रासाठी ९००० कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच एमएसएमई (MSME) सेक्टर आणि लघु उद्योजकांसाठी अर्थसंकल्पात (Budget) काही चांगल्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे एमएसएमई (MSME) क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प (Budget) आशादायी आहे, अशी माहिती चाकण MIDC उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, देशात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमई (MSME) क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. परंतु त्यासोबतच सरकारने अनेक उपयुक्त योजनाही बंद केल्याचे वास्तव आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्राच्या व्यवसाय वाढीला काहीसा अडथळा (Break) बसला. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमईसाठी २ टक्के व्याज सवलत योजना जाहीर केली होती. यासोबतच कंपन्यांना वाढीव कर्जासाठी व्याज सवलत योजनेचा लाभ देण्यात आला. एमएसएमई क्षेत्राच्या वाढीसाठी हे खूप उपयुक्त ठरत आहे.

गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी चांगल्या योजनांवर भर देण्यात आला आहे. एमएसएमई कायद्याअंतर्गत (MSME Act) एमएसएमई (MSME) सेक्टरमधील उद्योजकांना समोरील कंपन्यांकडून ४५ दिवसात पेमेंट येणं बंधनकारक आहे. याच कायद्याची जोड आता इन्कम टॅक्स (Income Tax Act) अ‍ॅक्टमध्ये देखील अंतर्भूत केली आहे. एमएसएमई (MSME) कंपन्यांना ४५ दिवसाच्या आत समोरील पार्टीने पेमेंट दिले नाही तर, त्या पार्टीला जे पेमेंट दिले आहे, त्याला यापुढे खर्च म्हणून गृहीत धरता येणार नाही. नफ्याची गणना (Profit Calculation) करताना खर्च दाखवता येणार नाही. लिखित करार असेल तर ४५ दिवसाच्या आत पेमेंट देणे बंधनकारक आहे. तसे नसेल तर १५ दिवसाच्या आतच पेमेंट करणे गरजेचे आहे. प्रस्तुत योजनेची (Prijantive Skim) आधीची लिमिट पन्नास लाख होती. ती आता ७५ लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ७५ लाखाच्या वार्षिक उलाढालीवर पन्नास टक्के नफा (PROFIT) जाहीर करून त्यावर कर भरावा लागणार आहे. त्यासाठी लेखाशिर्ष जतन करण्याची गरज नाही. तसेच अर्थसंकल्पात (Budget) स्टार्टअप कंपन्यांच्या शेअर होल्डिंगमध्ये बदल करण्यात आला आहे. कंपनीचे पूर्वीचे नुकसान भरून काढण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. ती ७ वर्षावरून दहा वर्षे करण्यात आली आहे. तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. याशिवाय आणखीही भरीव योजनांवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्राच्या व्यवसाय वाढीला चालना मिळणार आहे, असे असे या पत्रकात अक्कलकोटे यांनी म्हटले आहे