Pimpri

वायसीएमएचमधील उपकरणे, साहित्य खरेदीचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत लेखापरिक्षण करा; तुषार हिंगे यांची शासनाकडे मागणी

By PCB Author

February 01, 2023

पिंपरी, दि.१ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून वैद्यकीय विभागासाठी व वायसीएम रुग्णालयासाठी झालेल्या उपकरणे व साहित्य खरेदीचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत लेखापरिक्षण (ऑडीट) करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी माजी उपमहापौर तुषार हिंगे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यात हिंगे यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या रुग्णालय, दवाखाने यांच्यासाठी आवश्यक सर्व यंत्रे, अत्याधुनिक उपकरणे, साहित्य सामुग्री मध्यवर्ती भांडार विभागामार्फत केली जाते. गेल्या काही वर्षातील मध्यवर्ती भांडार विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आली आहे. यामध्ये वैद्यकीय विभागाचे चार नवीन रुग्णालये सुरू झालेली असताना या रुग्णालयाला अधिकाधिक उपकरणे व साहित्य सामुग्री उपलब्ध करून देणे अभिप्रेत आहे. तरी देखील फक्त वायसीएम या रुग्णालयाकरिता सर्वाधिक उपकरणे व साहित्य खरेदी केली जात आहे.

या पैकी काही उपकरण खरेदीमध्ये झालेले गैरप्रकार समोर आल्यानंतर या निविदा रद्द करण्याची नामुष्की मध्यवर्ती भांडार विभागावर आली. साहित्य किंवा उपकरणे ही निविदेतील स्पेशिफिकेशननुसार खरेदी केले जात नाहीत. खरेदी करून पुरवठा झाल्यानंतर या उपकरणांचा रुग्णांसाठी उपयोग केला जात नाही. यासारख्या अनेक तक्रारी वायसीएम रुग्णालयासाठी होणा-या खरेदीसंदर्भात आहेत. तरी देखील मध्यवर्ती भांडार विभाग आणि वायसीएम रुग्णालय यांचे अधिकारी संगनमताने चुकीचा कारभार करत आहेत.

या सर्व प्रकारामुळे वायसीएम रुग्णालयासाठी मध्यवर्ती भांडार विभागामार्फत होणारी खरेदीप्रक्रिया गैर पध्दतीने व कंत्राटदारांना डोळ्यासमोर ठेवून राबविली जात असल्याचा संशय बळावतो. राज्य शासनाकडून प्रशासक नियुक्त केलेले आहे. हा सर्व कारभार राज्य सरकार मार्फत सुरू असल्याचे भासवून राज्य सरकार आणि भाजप पक्षाची बदनामी या सर्व प्रकारातून होत आहे. वायसीएम रुग्णालयासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या सर्व उपकरणे, साहित्य व इतर निविदाप्रक्रियेची त्रयस्थ संस्थेमार्फत सखोल चौकशी आणि विशेष लेखापरिक्षण (ऑडीट ) व्हावे. यामध्ये दोषी आढळणा-या अधिकारी व ठेकेदार यांच्याविरुध्द कठोर कारवाई अशी मागणी पत्रातून केली आहे.