नागपूर, दि. १९ (पीसीबी) – राज्य सरकारच्या वतीने वर्षभरात ७२ हजार रिक्त पदांसाठी नोकरभरती केली जाणार आहे. या नोकरभरतीमध्ये १६ टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर हा अनुषेश भरण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (गुरूवार) विधानपरिषदेत दिली.
विधान परिषदेत आमदार विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, आरक्षणावर दोन्ही सभागृहात कायदा केला आहे. मात्र, त्याला स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. कारण त्यांच्या शिफारशीशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. सध्या आयोगाची जनसुनावणी सुरु आहे. त्यानुसार अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. मराठा आरक्षण हा विषय सरकारच्या अखत्यारित नसून न्यायालयाच्या अखत्यारित आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या वतीने ७२ हजार नोकर भरती केली जाणार आहे. काहींचा असा समज आहे की मराठा समाजाला यामध्ये राखीव स्थान नसेल. तेव्हा या नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के जागा राखीव समजल्या जातील आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर हा अनुषेश भरण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
