मुंबई,दि.६ (पीसीबी) : राज्यात आता हळूहळू अनलॉक होत असताना काही उद्योगांना परवानगी देण्यात येत आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्यातील उद्योगधंदे पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते, मात्र मिशन बिगीन अगेनमध्ये काही अंशी उद्योग सुरू करण्यास मान्यता मिळाली. सलून-पार्लरला सुद्धा परवानगी देण्यात आली, भाजीपाल्या व्यतिरिक्त खरेदीसाठीसुद्धा बाजारपेठा खुल्या करण्यात आल्या, मात्र हॉटेल व्यवसायाला परवानगी देण्यात आली नव्हती. आता राज्यभरातील हॉटेल्स आणि लॉजिंग सुरू करण्यात येणार असल्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. 8 जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र रेस्टॉरंट्सना अद्याप तरी परवानगी देण्याचा निर्णय झालेला नाही.
लॉकडाऊनमुळे सगळ्याच उद्योगांना टाळं लागलं आणि अनेकांचं लाखो-करोडोंचं आर्थिक नुकसान झालं, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, काही ठिकाणी उद्योगच ठप्प झाल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. याचा काही प्रमाणात परिणाम हा हॉटेल व्यवसायावरदेखील झाला. आता राज्यात पर्यटनाला बंदी असल्याने राज्यभरातील हॉटेल्स आणि लॉजेसमध्ये कस्टमर्स नाहीत. त्यामुळे ग्राहकच नसल्याने हॉटेल्स चालणार कसे हा प्रश्न समोर होता. महाराष्ट्रात पर्यटनाला वाव असल्याने हॉटेल उद्योगाचं स्थान सुद्धा मोठं आहे, मात्र लॉकडाऊनच्या या फटक्याने हॉटेल व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान झालं. मात्र आता 8 जुलैपासून ग्राहक हॉटेल्स आणि लॉजेसमध्ये जाऊ शकणार आहेत.
मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादसारख्या शहरांसाठी, तसंच महापालिका असलेल्या शहरांसाठी वेगळ्या अटी घालण्यात आल्या आहेत, याला कारण तिथली लोकसंख्या आणि कोरोनाची परिस्थिती हे सुद्धा असू शकतं. या ठिकाणच्या केवळ कंटेन्मेंट झोनपासून बाहेर असलेल्या हॉटेल्सना ही परवानगी दिली गेली आहे. यात हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस, लॉजमध्ये 33 टक्के क्षमतेने ग्राहकांना राहण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. उर्वरित विभागांसाठीदेखील हीच 33 टक्क्यांची अट लागू होणार आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित 67 टक्के क्षमता ही क्वॉरंटाईन करण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात सुमारे १ हजार हॉटेल्स आहेत. सलग साडेतीन महिने व्यवसाय बंद राहिल्याने खूप मोठे नुकसान झाले. ज्या हॉटेल चालकांच्या जागा लाखो रुपये भाडेतत्वावर आहेत ते रडकुंडीला आले होते. पिंपरी चिंचवड हॉटेल संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष पद्मनाभ शेट्टी, जगदिश शेट्टी यांना थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरदल पवार यांच्याकडे निवेदन देऊन त्वरीत निर्णय घेण्याची मागणी लावून धरली होती. निर्णय झाल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
