हिंजवडी पोलिसांच्या एक मेसेजमुळे बांधकाम व्यावसायिकांत घबराट

0
568

पुणे, दि.27 (पीसीबी) : परराज्यातील बांधकाम मजुरांच्या प्रश्नांवरून हिंजवडी पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. तर, सरसकट गुन्हे दाखल होणार नसल्याचा निर्वाळा पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी दिला आहे. मात्र, या प्रकारामुळे हिंजवडी मधील बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये घबराट पसरली आहे.

हिंजवडी परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामांबाबात तेथील बांधकाम व्यावसायिकांना हिंजवडी पोलिसांनी व्हॉटसअपवर एक मेसेजे पाठविला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ”बांधकाम मजुरांना परत जायचे असेल तर, सहकार्य करा. त्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर प्रयत्न करीत आहेत. परतणार्या मजुरांची पोलिसांकडे यादी दिली अन् त्यानंतर कोणत्या मजुरांना परतायचे असेल, अन् त्यांचे त्यात नाव नसेल तर त्या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. या बाबत काळजी घेऊन नियोजन करा,” असा इशारा हिंजवडी पोलिसांनी दिला आहे.

हिंजवडी परिसरात सध्या सुमारे 60 बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. त्यात पाच हजारपेक्षा जास्त मजूर काम करीत आहेत. हिंजवडी पोलिसांच्या या इशाऱयानंतर बांधकाम व्यावसायिकांत घबराट पसरली आहे.

या पार्श्वभूमीवर हिंजवडी सिव्हिल वर्क्स कॉन्ट्रक्टर असोसिएशनचे सदस्य हरप्रीत आनंद म्हणाले, ”लॉकडाउन नंतर गेली दोन महिने आम्ही मजुरांना सांभाळले आहे. श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरू झाल्यावर काही घटक कामगारांना भडकावून परत पाठवित आहेत. त्यासाठी पोलिसही मदत करीत आहेत. परंतु, ज्या कामगारांना काम करायचे आहे, त्यांनाही जबरदस्ती केली जात आहे. त्यामुळे बांधकाम सुरू करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. राज्य सरकार एकीकडे सांगत आहे की, बांधकामे सुरू करा तर, दुसरीकडे पोलिस दबाव आणत आहेत, अशा परिस्थितीत कसे काम करायचे? पिंपरी चिंचवड आता रेड झोनमध्ये नसल्यामुळे आम्ही बांधकामे सुरू केली आहेत. पण, पोलिसांच्या अशा भूमिकेमुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे. या बाबत क्रेडाई ही संघटनाही पोलिसांकडे पाठपुरावा करीत आहे.

‘या’ सुचनेबाबत पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील अतिरिक्त पोलिस आयुक्त रामनाथ पोकळे म्हणाले, ”बांधकाम मजुरांना सरसकट परत पाठविण्याबाबत लगेचच कोणावरही गुन्हे दाखल होणार नाहीत. कोणीही कोणाला जबरदस्तीने थांबवू नये आणि कोणीही जबरदस्तीने पाठवू नये, इतकीच अपेक्षा आहे, हिंजवडी पोलिसांनी पाठविलेल्या मेजेसबद्दल चौकशी करून कार्यवाही केली जाईल. तसेच या बाबत बांधकाम व्यावसायिकांना काही समस्या असेल तर त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱयांशी संपर्क साधावा,” असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.