पिंपरी, दि. २८ (पीसीबी) – राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनिधकृत बांधकामे नियमीत करण्याचा निर्णय पाच वर्षापूर्वी केला. त्यानंतरही हप्तेखोर बीट निरीक्षक, दलाल, भूमाफिया, काही राजकारणी तसेच बनावट बिल्डर्समुळे बेसुमार अनधिकृत बांधकामे झाली आणि आजही सुरूच आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही अनधिकृत बांधकामे पाडा, असे स्पष्ठ आदेश दिले होते. त्यानंतरही शहरात सुमारे दोन लाखावर अनधिकृत बांधकामे झाल्याचा अंदाज आहे. महापालिकेच्या बीट निरीक्षकांची ही जबाबदारी असताना ते सोयिस्कर दुर्लक्ष करत आहेत.
पिंपरी चिंचवड शहरात बहुतेक सर्वच प्रभागांतून अनधिकृत बांधकामे सोजमात सुरू आहेत. भोसरी, चऱ्होली, मोशी, दिघी, बोपखेल, चिखली, साने वस्ती, रुपीनगर, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, काळेवाडी, राहटणी, ताथवडे, किवळे, वाकड, सांगवी, नवी सांगवी, दापोडी तसेच काही प्रमाणात मध्यवर्ती शहरातही अनधिकृत बांधकामे जोमात आहेत. नव्याने काही सुरू आहेत, पण त्याहिपेक्षा जुन्याच बांधकामांवर वाढीव काम करण्याचा धडाका आहे. हजार चौरस फुटात तब्बल ४-५ एफएसआय (चटईक्षेत्र निर्देशांक) वापरला जातो आहे.
कोरोना साथ येण्यापूर्वी म्हणजे डिसेंबर, जानेवारी दरम्यान महापालिका काही अंशी अशा बांधकामांवर करावाई करत होती. त्या कारवाईतही जे बांधकाम मालक बीट निरीक्षकाशी जुळवून घेत त्यांना पूर्ण अभय मिळत असे. काही भागात स्थानिक नगरसेवक आणि बीट निरीक्षक यांच्या संगनमताने या बांधकामांना संरक्षण मिळाल्याने गेल्या सहा महिन्यांत हजारोंनी नवीन बांधकामे झाली आहेत. अनिधकृत बांधकाम सुरू असताना बीट निरीक्षक फोटो काढतो. त्यानंतर नगरसेवक मध्यस्थि करतात. सेटलमेंट होते आणि दोन महिन्यांत इमारत उभी राहते. या पध्दतीने पूर्ण शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पीक आले आहे.
कोरोनाच्या काळात महापालिका प्रशासनातील बहुतांश अधिकारी-कर्मचारी साथ नियंत्रणाच्या कामात व्यस्थ होते. त्यातच लॉक़ाऊन मुळे ५० टक्के अनुपस्थिती होती. त्याचा गैरफायदा घेत लोकांनी मजलेच्या मजले चढवले. कोरोनाच्या काळात एकाही बांधकामावर कारवाई करू नका किंवा साधी नोटीसही बजावू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. कोरोना काळात यंत्रणा ठप्प असल्याने कोणाला न्याय मागायचा असेल तर, एकही नागरिक न्यायापासून वंचित राहून नये यासाठी हा आदेश होता. नागरिकांनाही त्यामुळे आयतीच संधी मिळाली. कारवाई का होत नाही याची विचारणा केल्यावर प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाकडे बोट दाखवत होते. ३० ऑक्टोबर पर्यंत कुठलीही कारवाई होणार नाही, हे माहित होताच ज्यांची बांधकामे अपूर्ण होती त्यांनीही ती पूर्ण केली. बांधकाम मजूर अड्यावर आता मजूर मिळत नाहीत, इतकी मजुरांना मागणी आहे.
महापालिकेचे सहशहर अभियंता मकरंद निकम म्हणाले, अनधिकृत बांधकाम होत असले तरी न्यायालयाचा आदेश असल्याने कुठेही कारवाई करता येत नाही, मात्र ही मुंदत संपताच आम्ही कारवाई करणार आहोत. नागरिकांनी अनधिकृत बांधकाम करू नये यासाठी वेळोवेळी आम्ही आवाहन केले. अनेक ठिकाणी कारवाईही केली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ठ केले.
‘कारवाई कऱणार’ – आयुक्त श्रावण हर्डीकर शहरातील अनधिकृत बांधकामांबद्दल महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्रकारांनी छेडले असता, कोरोना काळात जी काही अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत त्यांच्यावर कारवाई करणार असे त्यांनी स्पष्ट केले.