पिंपरी, दि. १२ (पीसीबी) – मागील अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संप सुरु आहे. इतर सर्व मागण्यांसह ‘एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे’ ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. ‘स्वराज अभियान’ महाराष्ट्र त्यांच्या या मागणीचे समर्थन करत असून त्यांची ही मागणी राज्य सरकारने त्वरित मान्य करून त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करावा, तसेच प्रवाशांची होणारी गैरसोयही संपवावी अशी मागणी स्वराज अभियानचे प्रदेशाध्यक्ष मानव कांबळे यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे केली आहे.
पत्रकात कांबळे म्हणतात, मागील जवळपास ६०-६५ वर्षांपासून एसटीचे कर्मचारी सर्व प्रकारच्या गैरसोयी सहन करत प्रवाशांना अहोरात्र सेवा देत आहेत. त्यांना मिळणारे तुटपुंजे वेतन, आरोग्य सुविधांचा अभाव, निवृत्तीनंतरची आर्थिक असुरक्षितता यांचा विचार करता आत्तापर्यंत त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी “ तुम्ही आमचेच आहात, प्रवाशांना वेठीला धरून तुम्ही तुमचा संप करू नये व ताबडतोब कामावर हजर व्हावे” असे भावनिक आवाहन कर्मचाऱ्यांना केले आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना ‘हे सरकार आपले वाटावे’ अशी कुठलीही कृती सरकारकडून होताना दिसत नाही, हे वास्तव आहे. दुसऱ्या बाजूला “तुम्ही कामावर हजर झाला नाहीत तर तुमच्या अडचणी अधिक वाढतील” अशा गर्भित धमक्या परिवहन मंत्री अनिल परब वारंवार देऊन कर्मचाऱ्यांची अस्वस्थता वाढवत आहेत. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे नेते या संपात उतरून पाठींबा देत आहेत, परंतु ते हे सोयीस्करपणे विसरतात कि, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुद्धा एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप याच मागण्यासाठी झाला होता, तेंव्हा त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम त्यांनीही केले होते.
एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय किमान वेतानाएवढेही वेतन आज मिळत नाही, त्यामुळे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय अतिशय हलाखीत जीवन जगत आहेत. त्यांच्या मुलांना उत्तम शिक्षण मिळणे, कुटुंबियांना निवास मिळणे, वैध्यकीय व आरोग्य सुविधा मिळणे कठीण झाले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि एसटी कर्मचारी यांच्या वेतनात प्रचंड तफावत आहे, ती संपवणे आवश्यक आहे. सबब त्यांची ‘महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी त्वरित मान्य झाली पाहिजे. समिती नेमून अहवाल मागवणे हे केवळ वेळ घालविण्याचे धोरण आहे, हा आत्तापर्यंतच्या सर्वच शासकीय सामित्यांबाबतचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. राज्य सरकारने मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून कर्मचारी आणि सामान्य प्रवासी यांना दिलासा मिळवून द्यावा असे आवाहन नागरी हक्क सुरक्षा समिती व स्वराज अभियान यांच्या वतीने करत आहोत.