पिंपरी, दि. १९ (पीसीबी) – गोरगरिबांना मदत देताना आयुक्त नियमांवर बोट ठेवतात. अशाच नियमांवर बोट ठेवून 3 कोटी अदा केलेल्या स्पर्श संस्थेच्या चौकशीचा अहवाल सभापटलावर का ठेवत नाहीत? 3 कोटींच्या बिलांची चौकशी 10 दिवसात पूर्ण करण्याचा महापौरांनी आदेश देऊन 90 दिवस उलटले तरी अहवाल सभा पटलावर का ठेवला नाही, असा संतप्त सवाल सत्ताधारी भाजप आशा शेंडगे यांच्यासह नगरसेवकांनी आयुक्तांना केला. तसेच तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली. महापौरांच्या आदेशाचे पालन केले जात नाही. सभागृहाचा अवमान केला जात आहे, असा गंभीर आक्षेप शेंडगे यांनी घेत महापालिका प्रशासनावर तोफ डागली. दरम्यान, ‘स्पर्श’च्या चौकशी अहवालावर विरोधातील राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसेने तोंड बंद ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (दि.१८) आयोजित केली होती. महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) मध्ये एकही रुग्ण दाखल झालेला नसतानाही स्पर्श संस्थेला अदा करण्यात आलेल्या 3 कोटींच्या बिलांची चौकशी 10 दिवसात पूर्ण करण्याचा महापौरांनी आदेश देऊन 90 दिवस उलटले तरी चौकशीचा फेरा सुरुच आहे. 3 महिने उलटूनही सभा पटलावर अहवाल ठेवण्यात आला नसल्याने नगरसेवकांनी आयुक्तांना जाब विचारला. “स्पर्श’च्या बिलांचा अहवाल 10 दिवसांत देण्याचे महापौरांनी आदेश देऊन 90 दिवस उलटले. तरीही आयुक्तांनी अहवाल का सभा पटलावर ठेवला नाही. गोरगरिबांना मदत देताना आयुक्त नियमांवर बोट ठेवतात, त्याप्रमाणे येथे नियमांवर बोट ठेवून अहवाल का सादर केला जात नाही”, असा सवाल विकास डोळस यांनी केला.
संदीप वाघेरे म्हणाले, ‘स्पर्श’च्या बिलांच्या चौकशीचा अहवाल महापौरांनी 10 दिवसांत मागविला होता. पण, 90 दिवस पूर्ण झाले तरी अहवाल आला नाही. 3 महिने झाले. काय कारवाई केली, याची माहिती दिली नाही. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार हे चुकीच्या पद्धतीने महापालिकेत काम करत होते. त्यांनी मला 10 वेळा तुम्हाला कोणते टेंडर पाहिजे ते सांगा, असे सांगितले होते. त्यांनी घेतलेल्या बोगस आणि चुकीच्या निर्णयांची तपासणी करावी. त्यासाठी समिती नेमावी. बोगस एफडीआर प्रकरणात काहीच लोकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. एक-दोन जणांच्या लागेबंधामुळे पक्ष बदनाम होत आहे.
सीमा सावळे म्हणाल्या, ‘स्पर्श’ला अदा केलेल्या बिलांची सखोल चौकशी करून 10 दिवसांत अहवाल देण्याचा आदेश महापौरांनी दिला होता. त्याला 90 दिवस उलटले तरी अहवाल सभा पटलावर ठेवला नाही. यामध्ये कोण दोषी असतील ते जातील”. चौकशीचा आदेश देणाऱ्या महापौर उषा ढोरे यांनी यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. आदेशाचा अवमान होऊन महापौरांनी शांत रहाणे कसे पसंत केले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
