– लाचलुचपुत विभागाच्या अटकेच्या प्रकरणानंतर होर्डिंग्ज ठेकेदार टार्गेट. अनधिकृत होर्डिंग्जवर धडक कारवाई
पिंपरी दि.२२ (पीसीबी)- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा आकाशचिन्ह व परवाना विभाग सध्या जोरदार चर्चेत आहे, स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे व त्यांच्या स्वीय सहाय्यकास लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ अटक केल्यानंतर महापालिकेच्या इतिहासात प्रचंड बदनामी झाली होती, होर्डिंग्जच्या टेंडरसाठी लाच मागितल्याप्रकरणी ही अटक झाली आणि त्याचाच राग मनात धरून ही आताची अनधिकृत होर्डिंग्जवरील धडक कारवाई सुरू असल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
आकाशचिन्ह व परवाना विभागा अंतर्गतच होर्डिंग, किवाक्स व बॅनरसाठी परवानगी देण्याचे काम चालते पण राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या ठेकेदारांचे व विभागातील अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होर्डिंग्जचे जाळे तयार झाले, शहराचे मोठया प्रमाणावर विद्रुपीकरण होतच राहिले, तसेच महापालिकेच्या तिजोरीत जाणारा कररुपी महसुल पण या अभद्र युतीमुळे त्यांच्यातच वाटला गेला, कित्येक सामाजिक संघटनांनी या विरोधात आवाज उठवायचा प्रयत्न केला पण “मस्तवाल” झालेले अधिकारी यांनी त्याची थोडीही दखल घेतली नाही, शहरात केवळ १०% अधिकृत होर्डिंग्ज आहेत आणि ९०% होर्डिंग या अनधिकृत आहेत राजकीय व प्रशासकीय आशिर्वादावर यांचे लोखंडी सांगाडे चौका-चौकात उभे आहेत. मर्जीतील ठेकेदारांनाच होर्डिंगची परवानगी देणे आणि प्रतिस्पर्धी ठेकेदाराच्या होर्डिंग्ज काढण्यासाठी पत्रव्यवहार करायला लावणे यासाठीही येथील ठेकेदार, अधिकारी व नगरसेवक अशी साखळी कार्यरत आहे.
महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी जरी अनधिकृत होर्डिंग्जवर धडक कारवाई करण्याचे आदेश जरी दिले असले तरी त्याचा मुख्य रोख स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्याकडे जातो. भोसरी, आळंदी रोड, मोशी, चऱ्होली, रावेत, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, रहाटणी, स्पाईन रोड, चिखली या भागात मोठया प्रमाणात बांधकाम साईट सुरू आहेत यातील बहुतांशी ठेकेदार हे कुणाच्या मर्जीतील आहेत व त्यांच्यावरसुद्धा ही धडक कारवाई होणार का? हा प्रश्न आहे. शहरातील सर्वच अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई होणे गरजेचे आहे, अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातही तथ्य आढळुन येत नाही, आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने सन २०१८-२०१९ मध्ये महापालिका जागेवर होर्डिग्ज उभारण्याची निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यानुसार ३२३ जागेपैकी केवळ ६६ जागेवर ठेकेदारांना होर्डिग्ज उभारण्यास वर्क ऑर्डर दिली. मात्र, पालिकेशी करारनामा, वर्क ऑर्डर न घेता २५७ जागेवर ठेकेदारांनी अनधिकृतपणे होर्डिग्ज उभारली असल्याचे दिसुन आले हे प्रशासकीय उत्तर व आकडेवारी मनाला न पटणारी आहे, शहरातील अनधिकृत आणि अधिकृत होर्डिंग्जचे पुनःसर्वेक्षण होऊन सरसकट कडक कारवाई होण्याची नितांत गरज आहे.
मागील गेल्या कित्येक वर्षापासुन ठेकेदारांनी विभागाचे परवाना निरीक्षक, तत्कालिन अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन विभागाच्या कोट्यावधी रुपयाच्या उत्पन्नावर डल्ला मारला आहे. त्यामुळे परवाना निरीक्षक, सेवानिवृत्त कार्यालयीन अधिक्षक, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आयुक्त राजेश पाटील खरचं कडक कारवाई करणार का? हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे, शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज भागीदार अधिकाऱ्यांच्या व नगरसेवकांच्या वरदहस्तामुळे वाढतच गेल्या पण या जबाबदार अधिकाऱ्यावर कधीच कुठली चौकशी लागून कडक कारवाई झाली नाही, आता धडक मोहिमेस सुरवात केलीच आहे तर यांच्यावर पण कडक कारवाई करावी तरच यापुढील होणाऱ्या अनधिकृत बाबी थांबतील नाहीतर फक्त आपल्यावरील बदला घेण्यासाठी त्या विशिष्ठ ठेकेदारांवरच कारवाई करून त्याची मस्ती जिरवणे हा कार्यक्रम होऊ नये हीच अपेक्षा.
आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे अधिकारी कारवाईमुळे हवालदील –
आर्थिक मलिदा असलेला आकाशचिन्ह व परवाना विभाग सध्या सुतक पडल्यासारखा उदासीन झालेला दिसत आहे, या विभागाला संबंधित असलेल्या ठेकेदाराने स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यावर ट्रॅप लावुन पध्दतशीर कार्यक्रम केल्यानंतर येथील बऱ्याच अधिकाऱ्यांना पुढचं भवितव्य दिसल्याने त्यांनी दुसऱ्या विभागात बदली करण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे, “तेलही गेलं आणि तुपही गेलं हाती फक्त धोपाटणं आलं” अशा बिकट परिस्थितीत येथील कर्मचारी काम करताना दिसत आहे, बऱ्याच जणांच्या बदल्या आणि आजारी रजा टाकुन अंगझटकण्याचे काम सध्या इथे सुरू आहे, आर्थिक लाभ न मिळाल्यामुळे गेल्या दोन महिन्यापासुन एकुण १२० रस्त्यावरील विद्युत खांबावरील रखडलेली “किवाक्स”ची निविदा खुली करण्यास प्रशासन उदासीन आहे. अनधिकृत होर्डिंग्जवरील धडक कारवाई बरोबर आकाशचिन्ह व परवाना विभागावरही धडक कारवाई करणार का? हे पाहणे आता औत्सुकाचे ठरणार आहे.
अनधिकृत होर्डिंग्जच्या पारदर्शकते नव्याने “अधिकृत होर्डिंग्ज निविदाप्रकिया” राबवली तरच हे अनधिकृत होर्डिंग्जचे पेव कायमचे नष्ट होईल त्यासाठी आयुक्त राजेश पाटील यांनी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवुन या विभागास शिस्त लावण्याची गरज आहे.
