पुणे, दि. ३० (पीसीबी) – राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना उत्पन्नाबरोबरच उत्पन्नाचे स्रोतही यापुढे शपथपत्रात सादर करावे लागणार आहेत. त्याचबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घेतलेल्या कामांच्या ठेक्यांची माहितीही उमेदवारांना द्यावी लागणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी येथे दिली.
विभागीय आयुक्तालय, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेचे उद्घाटन सहारिया यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत सहारिया बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर उपस्थित होते.
निवडणूकविषयक अनेक नव्या सुधारणांची माहिती देताना सहारिया म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक सुधारणा केल्या आहेत. राज्यात येथून पुढे होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताना उमेदवारांना मालमत्तेबरोबरच उत्पन्नाचे स्रोतही सादर करावे लागणार आहेत. तसेच ही सर्व माहिती वृत्तपत्रांमधून जाहिराती देऊन आणि संबंधित ठिकाणच्या मुख्य चौकात फलक लावून द्यावी लागणार आहे.
त्याचबरोबर सर्व राजकीय पक्षांनाही निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत निवडणुकीत केलेल्या खर्चाची माहिती द्यावी लागणार आहे. ही माहिती न दिल्यास संबंधित राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना पक्षाचे चिन्ह वापरता येण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडेही नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. तसेच पक्षांच्या जाहीरनाम्याची प्रत आयोगाकडे देणे बंधनकारक केली आहे. राजकीय पक्षांनी सत्तेवर आल्यानंतर दिलेली आश्वासने पूर्ण केली का?, याबाबत जनतेला माहिती देणे बंधनकारक असेल, असेही सहारिया म्हणाले.
