मुंबई, दि, १८ (पीसीबी) – ‘सर्वांसाठी न्याय्य संधी आणि विकास निर्माण करणे’ हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांपूर्वी कामाला सुरुवात केली होती. या दरम्यान त्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन समोर ठेवून सर्वांना सोबत घेऊन काम केले. या पाच वर्षात त्यांनी केलेल्या सकारात्मक प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे आता समोर येत आहे. राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींना सौर ऊर्जेने पुरवठा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे शासनाची ११९ कोटी रुपयांची कायमस्वरूपी बचत झाली आहे.
राज्यात विजेचा प्रश्न गंभीर असताना आघाडी सरकारच्या १५ वर्षाच्या काळात याकडे चालढकल करण्यात आली. यामुळे राज्यात विजेचा प्रश्न अधिकच गंभीर होत गेला. परंतू फडणवीस सरकारने याकडे लक्ष देऊन, त्यांवर ‘सोल्युशन’ काढले. राज्यातील शासकीय व निमशाकीय कार्यालयांच्या इमारतींना सौर ऊर्जेने पुरठवा करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ज्यामुळे विजेचा मागणी कमी होऊन सौर ऊर्जेचा वापर वाढण्यास मदत झाली. आज घडीला राज्यात १४८९ शासकीय इमारतींमध्ये कामे पूर्ण् झाली, असून यामध्ये शासनाची ११९ कोटीची कायस्वरुपी बचत झाली आहे. ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘पारदर्शी’ आणि गतिमान कामाचीच पावती आहे.
तसेच उपलब्ध नैसर्गिक स्रोतांचा वापर वाढवावा, यासाठी सरकारने ‘नव ऊर्जा धोरणा’ द्वारे नागरिकांना आवाहन केले. यामध्ये राज्य सरकारने एक पाऊल टाकल्यानंतर नागरिकांनीही यात सकारात्मक सहभाग नोंदवला. आज शहरातील सोसायट्या सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्यास प्राधान्य देत आहेत. हे शहराच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वावलंबी होण्याची ही योजना नक्कीच आदर्श आहे. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताना एक प्रमुख ध्येय देवेंद्र फडणवीस यांनी समोर ठेवले होते, ते म्हणजे आपण घेतलेल्या निर्णयांचा थेट सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होईल. या निर्णयमुळे थेट फायदा जनेतला झाल्याने #Devendra_Hai_To_Done_Hai असे म्हणायला सुरुवात केलीये. हे सर्व बघून विरोधकाना विजेचा ‘शॉक’ लागल्यासारखे एकमेकांकडे बघत आहेत.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील जलाशयात तरंगत्या स्वरुपाची सौर उर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी योजना आखली आहे. या योजनेसाठी उजनी जलाशयावर या योजनेसाठीची निविदा प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली आहे. उजनी जलाशयावरील प्रकल्पाच्या यशावर राज्यातील अन्य ठिकाणी असे प्रकल्प उभारण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. या प्रकल्पातून कमी किमतीत वीजनिर्मिती होणारच आहे, त्याचबरोबर पाण्याचे बाष्पीभवनाचे प्रमाणही घटणार आहे. परदेशात अशा प्रकल्पातून वीजनिर्मिती होण्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
