सोने पुन्हा महागणार?

मुंबई दि. १ (पीसीबी) – सोने महागाईला सरकारने अखेर मुहुर्त साधला. अमेरिका आणि G7 देशांचा गट लवकरच रशियन खाणीतून उत्पादित होणा-या सोन्यावर बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे इंधना पाठोपाठ सोन्याच्या किंमती गगनाला भिडणार आहेत. त्याअगोदरच केंद्र सरकारने सोन्याच्या आयातीवरील शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या सोन्याने पन्नास हजारांचा टप्पा गाठला आहे. त्यात आता या शुल्क वाढीने भर पडणार आहे. सरकारने ५ टक्क्यांनी आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोन्यावर यापूर्वी ७. ५ टक्के आयात शुल्क होते. आता त्यात वाढ होऊन ते १२. ५ टक्के होणार आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, सोने सर्वसामान्य माणसांच्या आवाक्या बाहेर जाईल. सोने खरेदी करणे ही पूर्वी फार चैनीची वस्तू नव्हती. एक दहा वर्षांपूर्वी सोन्याचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात होते. पै पै जोडून सामान्य माणूस किडूकमिडूक घेत होता. आता किंमती अगोदरच वाढलेल्या असताना सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवल्याने सोन्याचे भाव अजून कडाडतील.

वाढत्या सोने आयातीला लगाम घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. भारतीय सुवर्ण वेडे आहेत. पण या सुवर्ण वेडेपणापायी देशाची मोठी गंगाजळी कामी येते. सरकारच्या डोक्याला हा ताप आहे. त्यातच सोन्याची डॉलरच्या तुलनेत कमालीची घसरगुंडी उडाली आहे. त्यातच व्यापारी घाटा ही वाढत चालला आहे. मे महिन्यात भारताचा व्यापारी घाटा वाढून २४. २९अब्ज डॉलरच्या रेकॉर्डस्तरावर पोहचला आहे. त्यामुळे सरकारने सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या १० वर्षांत भारतीयांचे सुवर्णप्रेम उफाळून आलेले आहे. भारतीयांनी मोठ्या प्रमाणात सोने आयात केलेले आहे. भारताने मे महिन्यात ६. ०३ अरब डॉलरचे सोने आयात केले आहे. गेल्या वर्षीची तुलना करता हा आकडा ९ पटींनी वाढला आहे. याचा भारतीयांनी दिल खोलकर सोने खरेदी केली आहे. इतर देशांचे आयात शुल्क नाहीच

भारत सरकारने आयात शुल्कात आणखी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असा नियम इतर देशांनी लागू केलेला नाही. चीन, अमेरिका आणि सिंगापूर सारख्या देशांनी त्यांचा बाजार मजबूत करण्यासाठी सोन्यावरील आयात शुल्क संपूर्णतः बंद केलेले आहे. या देशात सोने आयातीवर आयात शुल्क लागू नाही. परंतू, सोन्यावर यापूर्वी ७. ५ टक्के आयात शुल्क होते. आता त्यात वाढ होऊन ते १२. ५ टक्के करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी देशातील ज्वेलर्स असोसिएशनने केली आहे.