पुणे, दि. १० (पीसीबी) – महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. सुप्रीम कोर्ट याबाबत काय निर्णय देणार ? की पुन्हा एकदा फक्त खंडपीठ बदलणार ? याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. आता १४ फेब्रुवारी ला सलग सुनावणी घेणार असल्याचे न्यायमूर्तींनी सांगितल्याने पुन्हा एकदा शिंदे सरकरला जीवदान मिळाले आहे. आता १६ आमदार जर अपात्र ठरवले गेले तर काय होईल यावर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर भाष्य केलं आहे. ठाकरे गट विरूद्ध शिंदे गट हा सामना सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. शिवसेना आमचीच हा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने १६ आमदारांना अपात्र ठरवलं तर हा शिंदे सरकारसाठी मोठा झटका असणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात नक्की क्रमवार कसं काय घडेल ते सांगणं कठीण आहे. मात्र हा निर्णय लवकरात लवकर लागला पाहिजे. छोट्या देशांमध्ये थेट लोकशाही असते. तर भारतासारख्या देशात पक्ष व्यवस्था असते. ही व्यवस्था जपण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट १६ आमदारांना अपात्र ठरवणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने जर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात १६ आमदारांना अपात्र ठरवलं तर त्यामध्ये एकनाथ शिंदे आहेत. एकनाथ शिंदे जर अपात्र ठरले तर त्यांना मंत्री राहता येणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद गेलं तर सरकार अस्तित्त्वात राहणार नाही. याचाच अर्थ असा होईल की कुणालाही बहुमत राहणार नाही आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. याचा अर्थ असा होईल की गेले सहा महिने हे सरकार काम करतं आहे ते घटनाबाह्य होतं का? हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे असे जे खटले आहेत ते सुप्रीम कोर्टाने लवकर निकाली काढले पाहिजेत. कारण सगळ्याच राज्यांमध्ये पक्षांतर सुरू आहे. निकोप लोकशाही जपायची असेल तर निर्णय लवकर घेतले गेले पाहिजेत असंही बापट यांनी स्पष्ट केलं.
१६ आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने अपात्र ठरवलं तर सरकार पडणार हे निश्चित आहे. ९१ वी घटना दुरूस्ती झाली त्यात असं लिहिलं आहे की या कायद्याखाली अपात्र झाल्यास मंत्री राहता येत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री गेले तर सरकार पडणार. कुणालाच बहुमत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट ठरणार. एवढंच नाही तर उर्वरित जे आमदार आहेत तेदेखील अपात्र ठरणार आहे.
१६ आमदारांना जर सुप्रीम कोर्टाने अपात्र ठरवलं तर त्यांच्या पाठोपाठ आलेले सगळे आमदार अपात्र ठरणार. एवढंच नाही तर त्यांना भाजपमध्ये विलीन होण्याचाही कुठलाच पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट याबाबत काय निर्णय देतं ते महत्त्वाचं ठरणार आहे, असे उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.