मुंबई, दि. ८ (पीसीबी) – सार्वजनिक ठिकाणीही लोक खाद्यपदार्थ जवळ ठेवतात, तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही का? मग सिनेमागृहातच घरच्या पदार्थांवर बंदी का? असा सवाल करून मुंबई उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला फटकारले. सिनेमा दाखवणे तुमचे काम आहे, खाद्यपदार्थ विकणे नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले.
सिनेमागृहात बाहेरील खाद्यपदर्थांवरील बंदी संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान मल्टिप्लेक्स ही खासगी मालमत्ता आहे, तिथे काही नियम तयार करण्याचा त्यांना अधिकार आहे, असा युक्तिवाद मल्टिप्लेक्स असोसिएशनकडून करण्यात आला. यावर घरच्या पौष्टिक जेवणाची बाहेरील जंकफूडशी तुलना होऊ शकत नाही. सिनेमा दाखवणे तुमचे काम आहे, खाद्यपदार्थ विकणे नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला सुनावले.
सिनेमा पाहताना अनेकदा लहान मुले असतात, सकस अन्नाऐवजी तुम्ही त्यांना जंक फूड देता, असे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. दरम्यान, याबाबत कुणालाही कायदा हातात घेता येणार नाही, कुणी कायदा मोडत असेल, तर त्यासाठी पोलीस आहेत, न्यायालय आहे, असेही स्पष्ट करून न्यायालयाने मनसेच्या आंदोलनावर टिप्पणी केली. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या शुक्रवारी (दि.१०) सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्याच्या मुद्यावरुन राज्य सरकारने घूमजाव केले आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यावर असलेली बंदी राज्य सरकारने कायम ठेवली आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या सल्ल्यानुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच महाराष्ट्र पोलीस अॅक्टनुसार सिनेमागृहात खाद्यपदार्थांची अवाजवी दरात विक्री केल्याबद्दल कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे सरकारने सांगितले.
