नागपूर, दि. ६ (पीसीबी) – सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये काहीच प्रगती दिसून येत नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारवर आज (शुक्रवार) ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालय दोन न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करणार आहे. याबाबत १२ जुलैला समितीतील सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
सिंचन घोटळ्याच्या तपासासाठी नियुक्ती केलेली एसआयटी नेमकी काय करत आहे, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने यावेळी केला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चौकशीत पुढे काय प्रगती झाली, अशीही विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
अजित पवार यांच्या चौकशीबाबत मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतरही तसूभरही चौकशी पुढे गेलेली नाही, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारवर आणि एसआयटीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून आता या घोटाळ्याच्या चौकशीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.